أكد الصحافي المختص بالشأن الإقتصادي عباس الشطري ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الاتحادية لإقرار الموازنة العامة، مشددا على ان الانسداد السياسي يؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
عباس الشطري: تأخر تشكيل الحكومة يسبب هدرا للمال العام
وقال الصحافي الاقتصادي عباس الشطري خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة قناة المسرى، إن “الانسداد السياسي وعدم وجود بوادر حله يلقي بظلاله على جميع الاوضاع في البلاد ومنها الوضع الاقتصادي”، لافتا الى ان “المواطن في العراق الاتحادية من شماله الى جنوبه ينتظر تشكيل حكومة تقوم بإجراءات لصالح تحسين مستوى المعيشي له وبناء بنية تحتية واقتصادية قوية”، مشددا على ان “تأخر تشكيل الحكومة يؤثر على اقرار الموازنة العامة للبلاد”.
عباس الشطري: لا توجد نية لدى السياسيين لإقرار الموازنة
ويرى الشطري انه رغم وجود “ظروف عالمية تؤثر في الاقتصاد العالمي لكن في ظل ارتفاع اسعار النفط وعدم وجود ارتفاع فاحش في الاسعار العالمية المؤثرة على العراق ووجود خزين جيد من القمح في العراق إلا أن هذا يفترض ان يعطي دافعا للحكومة ان تتخذ إجراءات إعداد وإقرار الموازنة بشكل مناسب وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين”.
وتابع الشطري “يفترض ان تكون لدينا حكومة جيدة ومستقرة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط عالميا خاصة وان الارتفاع له مردودات كبيرة من زيادة الاحيتاط النقدي للبنك المركزي، كما ان هذه الايرادات المتحققة من ارتفاع اسعار النفط تجعل العراق لا يحتاج الى إقتراض”.
واضاف الشطري ان “الحكومة الاتحادية صرحت ان هناك فائض مالي متحقق من ايرادات النفط وهذا ما يدفع المواطنين الى التساؤل لماذا لا تقر الحكومة الموازنة؟ مشيرا الى ان المواطن يدرك إجراءات اعداد واقرار الموازنة لا تتخذ الا بحكومة متكاملة وليس حكومة تصريف أعمال”.
ويرى الصحافي الاقتصادي عباس الشطري انه “لا الحرب الروسية الاوكرانية ولا اسعار النفط ولا خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار يؤثر على الموازنة واقرارها بقدر الخلافات السياسية في البلاد”، لافتا الى ان اقرار الموازنة في مجلس النواب يحتاج الى مناقشات مستفيضة في اللجنة المالية النيابية وباقي اللجان.
وشدد الشطري على انه لو كانت هناك نية حقيقية لدى الفرقاء السياسيين لحل الأمر لعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة الموازنة، معربا عن إعتقاده بأنه لا توجد ارادة حقيقية لاقرار الموازنة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الذي ينتظر إقرار الموازنة.
عباس الشطري: علينا اللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل مشكلة الموازنة
وأشار الشطري الى انه وفق القانون لا يمكن للحكومة الحالية إعداد الموازنة والدفع بها الى مجلس النواب وقد يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة لعدة أشهر فكيف ستتم معالجة المشكلات وصرف النفقات مثل رواتب الموظفين؟، لافتا الى ان الحكومة في هذه الحالة ستلجأ الى السلف والإقتراض من البنك المركزي، مشددا على أن هذا بحد ذاته باب من أبواب الفساد وتستفيد منه جهات معينة، حسب تعبيره.
وتابع الشطري انه في ظل الاستقرار السياسي النسبي والاستقرار الأمني الكبير يفترض بأعضاء مجلس النواب ان يقوموا بالضغط للإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة حتى وان لجأوا الى المحكمة الاتحادية للحصول على استثناء للحكومة لاعداد مشروع وقانون الموازنة والدفع به الى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالمخاوف من ان يتعرض العراق الى مثل ما تعرض له لبنان من افلاس، شدد الشطري على انه في العراق هناك ميزة ان العملة الصعبة تأتي من بيع النفط فإنه لا يصل الى ما وصل اليه لبنان من افلاس، مشددا على انه في حال لم ينتبه السياسيون فعلى الشارع ان يضغط عليه بضرورة ان تكون هناك سياسات اقتصادية مجدية وواضحة واما في غياب هذه السياسية فسنذهب الى خراب إقتصادي ولو بعد حين.
وتعليقا على وجود مخاوف من ان يكون هناك فساد في ظل عدم اقرار الموازنة ووجود خكومة تصريف اعمال، قال الشطري ان الفساد كان موجودا في ظل حكومة مستقرة وتحت رقابة مجلس النواب فكيف لا يكون موجودا الآن؟، معربا عن الخشية بأن تقوم حكومة تصريف الاعمال باستيفاء السلف والاستيراد عبر شركات تملكها أحزاب سياسية او شخصيات معروفة داخل العراق وهذا يسبب هدرا في المال العام.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأمن الغذائي أوضح الشطري ان المشروع سلاح ذو حدين احدهما سلبي والآخر إيجابي، مشيرا الى ان الجانب الايجابي هو انه يوفر وفرة مالية في المشاريع الغذائية ويخفض من تأثير ارتفاع الاسعار، أما الجانب السلبي فهو ان المشروع اشبه بميزانية تتأثر بالكتل السياسية وخلافاتها وهذا يجعل المشروع غير بعيد عن شبهات الفساد.
واقترح الشطري اللجوء الى المحكمة الاتحادية لمعالجة موضوعة تقديم الموازنة وإعتبار ان العراق حالة استثنائية الآن واقرار الموازنة بتفاهم مجلس النواب مع الحكومة على ان تكون موازنة تأخذ في الحسبان المشاريع الاستثمارية والميزانية التشغيلية وفق محدودية خالية من الاستثمارات العامة الهائلة والتي قد تعطي مجالا لتغلغل الفساد وبالتالي فإن العراق ومواطنيه لن يستفيدوا.