حذرت قوى سياسية وشعبية من مغبة عدم الاصغاء الى صوت الحكمة والمضي بتنفيذ قانون “سانت ليغو” الجديد وحرمان حق التعبير عن الرأي وقضم حقوق متظاهري 2019 والدماء والجرحى المطالبين بتعديل قانون الانتخابات في العراق لاتاحة الفرصة امام الشارع السياسي والوطني العراقي الدلو بدلوه في اشارة الى ان القانون الجديد المصوت عليه تحت ضغط التدافع وتواجد القوى الامنية في باحة البرلمان وفي مواجهة النواب المستقلين والقوى الناشئة يدفع بالاعتقاد بان مخاطر قادمة في الطريق والعودة بالبلاد الى المربع الاول وايضا تراجع وعود الاطار التنسيقي باقامة انتخابات مبكرة وفق رغبة المتظاهرين.
المسرى متابعات
محمد البغدادي
واجهت عملية التصويت على تمرير قانون الانتخابات الجديد “سانت ليغو” رفضا واسعا شديدا من القوى والأحزاب المدنية والمستقلة ، عده مراقبون على حساب “التيار الصدري”، إذ نجح الاطار التنسيقي بعد جلسات صاخبة داخل البرلمان في التصويت عليه.
وصف تمرير القانون بأنه هدم آخر منجز للتظاهرات الشعبية الواسعة التي عمت مدن جنوب ووسط البلاد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، والتي أجبرت البرلمان آنذاك على تشريع قانون انتخابي أتاح صعود قوى مدنية ومستقلة. فيما سيكون القانون الجديد متاحاً للتطبيق في انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في آن واحد، ويعتمد على نظام الدائرة الواحدة في كل محافظة، وعلى آلية في احتساب أصوات الناخبين، بدلاً من أن يكون الفائز هو من يحصل على أعلى عدد أصوات في دائرته الانتخابية.
نواب مستقلون اعتبروا القانون بأنه “مُفصّل على مقاس الكتل الكبيرة”، في كونه يخنق الأحزاب والقوى الناشئة والمرشحين المستقلين. كما أنه يتيح ضياع أصوات الناخبين للحزب أو المرشح المنفرد، خصوصاً بعد اعتماد قاسم انتخابي يبلغ 1.7، وهي نسبة عالية، فالدول التي تعتمد نظام التمثيل النسبي في انتخاباتها تعتمد القاسم 1.4. وكلما ارتفع القاسم الحسابي لأصوات الناخبين تقل حظوظ الأحزاب الصغيرة والمرشحين الداخلين في قوائم منفردة، لصالح الأحزاب الكبيرة، خصوصاً الدينية منها، التي تدخل بعدد كبير من المرشحين، وتمتلك إمكانيات مالية واسعة، عدا عن وجود جمهور ثابت لها.
وسيتعيّن على الأحزاب المدنية والقوى المستقلة، جمع شتاتها وتجاوز الخلافات البينية القائمة حالياً، والدخول في تحالف أو قائمة انتخابية واحدة، تتوزع على جميع الدوائر الانتخابية في العراق، والبالغ عددها وفقاً للقانون الجديد 19 دائرة انتخابية، على عدد المحافظات العراقية. وهذه الدوائر هي: البصرة، والقادسية، وذي قار، وميسان، وبابل، وواسط، والمثنى، وكربلاء، والنجف، وبغداد، وصلاح الدين، والأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، والسليمانية، وأربيل، ودهوك، وحلبجة. في المقابل، فإن “التيار الصدري”، الذي يُعتبر أبرز المتضررين من القانون، ما زال غائباً عن مشهد التعليق على الحدث. ويسمح القانون بتشتت أصوات الصدريين، خصوصاً أن أصوات مدن كاملة ستذوب مع مدن أخرى أكبر منها.
جمهور التيار الصدري يتركز في مناطق محددة، لا سيما في بغداد وذي قار وكربلاء والنجف والبصرة، وهو ما سيسمح لقوى “الإطار التنسيقي”، وتحديداً حزب “الدعوة الإسلامية”، وتحالف “الفتح”، ، استعادة أصوات سابقة له، حصل عليها في انتخابات 2018 وفقدها في انتخابات 2020.
يشار الى ان “سانت ليغو”، هي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق وعلى مدى جولات انتخابية عدة، خصوصاً في انتخابات 2006 و2010 و2014، اعتمد قواسم انتخابية مرتفعة، أبرزها 1.9 عام 2014، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة أكبر على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
جلسة التصويت الأخيرة على القانون، التي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الإثنين، شهدت مشادات كلامية وصراخ بين النواب المستقلين ورئاسة البرلمان، ما دفع الأخيرة إلى طلب دخول قوات الأمن إلى قاعة البرلمان. في الأثناء أظهرت مقاطع فيديو عمليات تدافع داخل ممرات القاعة بين النواب الرافضين للقانون وقوات الأمن، انتهت بإخراج عدد من النواب بالقوة من القاعة التشريعية لإكمال جلسة التصويت. وتم تمرير القانون بتصويت 218 نائباً من أصل 329 نائباً في البرلمان.
القانون الجديد ألزم إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنه ترك مسألة الانتخابات البرلمانية المبكرة من دون تحديد سقف زمني، وهو ما يفتح الباب مجدداً للتشكيك بجدية تراجع “الإطار التنسيقي” وحكومة محمد شياع السوداني عن إجراء انتخابات خلال عام واحد، وفقاً لما ورد في برنامجه الحكومي المُصّوت عليه نهاية أكتوبر العام الماضي.، كما في اشتراط تصويت النازح أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة العراقية، وهي نقطة إشكالية من عدة أوجه، أبرزها أنه ليس كل النازحين مسجلين في وزارة الهجرة، وهناك من يقيم على حسابه الخاص في مدن أخرى، وقسم من سكان المدن منزوعة السكان تتعامل معهم وزارة الهجرة على أنهم قضية أمنية وسياسية، كما في حال مخيمات بزيبز والعامرية التي تؤوي نازحي جرف الصخر والعويسات. كما أن هذا الاشتراط مخالف لفقرات في الدستور، الذي أجاز للعراقي الإقامة في أي مكان يريده بالبلاد، ومنع مصادرة حقه في التصويت، بما في ذلك نزلاء السجون المدانون. كما تضمن القانون تخصيص 9 مقاعد فقط للديانات والعرقيات العراقية، وهي نسبة قليلة جداً، تم اعتمادها على الموجودين منهم داخل العراق وليس النازحين أيضاً، إذ منح للمسيحيين خمسة مقاعد فقط من أصل 329 في البرلمان.
ويعرف أن لكل 100 ألف عراقي نائب واحد في البرلمان، وهو ما يعني تقدير 500 ألف مسيحي من دون النظر إلى وجود أكثر من 700 ألف نازحين في دول مختلفة منذ سنوات، والأمر ذاته للمكون الصابئي والشبكي والإيزيدي والفيلية، بواقع مقعد لكل مكون منهم. كما تضمّن القانون عملية عد وفرز الأصوات داخل محطات الاقتراع، وهو إجراء ثبُت في انتخابات عديدة حصول عمليات تزوير واسعة في عملية العد والفرز، وأخطاء حسابية كبيرة، كان أبرزها في انتخابات عام 2014.
المسرى تنشر نص قانون الانتخابات الجديد المصوت عليه من البرلمان
القانون في المادة العاشرة منه، الزم الحكومة بالعمل على إعادة نازحي نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى، في وقت أفرد القانون فقرة لنازحي جرف الصخر وسنجار بالحديث عن فتح محطات اقتراع في مخيماتهم، وهو ما يشير إلى استعصاء إقناع القوات هناك بإنهاء سيطرتها على جرف الصخر، وكذلك الحال بالنسبة لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يوجد في سنجار. كما حرم القانون عراقيي الخارج البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين، من التصويت، وألزمهم العودة للعراق في حال رغبتهم التصويت بالانتخابات، وهو ما يعني ضياع أصوات مهمة للمدنيين والقوى العلمانية والمستقلة.، أورد أيضاً أن النائب المتوفى أو المستقيل أو المطرود يُستعاض عنه بمرشح من قائمته أو حزبه نفسه، وليس بالفائز الثاني الحاصل على أعلى الأصوات، وهو ما يتيح للحزب أو الكتلة ضمان نسبتها في البرلمان، حتى مع طرد أحد نوابها لسبب ما أو وفاته.
ردود فعل
أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب ، أن قانون الانتخابات يحوي فقرات ومواد تتعارض ومصلحة الكورد والمناطق الكوردستانية.