حراك الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني وسياساتها تجاه مختلف الملفات السياسية والاقتصادية خاصة في مجال تطوير قطاع الطاقة والنفط والغاز انما يشي بتطلع العراق الى تحسين وتطوير اداء ما يمر به العراق من كبوات عدها مراقبون بانها ستزول في اطار ما يمتلكه العراق من خبرات بشرية وثروات هائلة واستثمارات واعدة تنهض بالبلد من ازمته ، وفي الاداء ذاته التنسيق والتفاهم مع البنك الدولي لتدعيم جهود العراق الاقتصادية وخاصة في قطاعات لها مساس بالعوائد النفطية واجمالي الانتاج الى غير ذلك من مداخيل ، فيما عد موقع البنك الدولي العراق واحداً من أكثر البلدان اعتماداً على النفط في العالم، وقال ” على مدار العِقد الماضي شكلت عائدات النفط أكثر من 99% من صادراته، و85% من موازنته الحكومية، و42% من إجمالي ناتجه المحلي”.
اضاف البنك . من شأن ” هذا الاعتماد المفرط على النفط أن يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، في حين تقيد أوجه الجمود في الموازنة حيز الإنفاق المتاح في المالية العامة، كما تحد من أي فرصة لوضع سياسات لمواجهة التقلبات الدورية”.
تابع ” حتى يناير/كانون الثاني 2021، كان معدل البطالة في العراق الذي يبلغ تعداد سكانه 40.2 مليون نسمة أعلى بأكثر من 10 نقاط مئوية عن مستواه المسجل قبل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث بلغ 12.7%. ولا يزال معدل البطالة مرتفعاً بين النازحين والعائدين والنساء الباحثات عن عمل، وأيضاً بين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي فيما قبل الجائحة”. وفق البنك الدولي
اوضح انه رغم ذلك، فإن ” الاقتصاد العراقي يشهد تعافياً تدريجياً من صدمتي عام 2020 المتمثلتين في تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ارتفع بنسبة 1.3% في عام 2021، بعد تسجيل انكماش حاد قدره 11.3% في عام 2020.”
ويسير نمو القطاعين النفطي وغير النفطي في العراق على المسار الصحيح للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك مع زيادة إنتاج النفط واستئناف النشاط الاقتصادي المحلي إثر تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. ونما الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 (على أساس سنوي)، وذلك بسبب قوة أداء قطاعات الخدمات في ظل تخفيف تدابير احتواء الجائحة تجاوز هذا التعافي التباطؤ في قطاع النفط، حيث وفق العراق أوضاعه مع حصته في منظمة أوبك والمنتجين من خارجها في أوائل هذا العام.”
واجمل البنك الدولي ان الإيرادات الحكومية سجلت زيادة بنسبة 73% (على أساس سنوي) في 2021 بفضل ارتفاع أسعار النفط التي بلغت 68.3 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام نفسه (بزيادة 78% على أساس سنوي). وتلقت هذه الزيادة في الموازنة دفعة لعدة أسباب منها خفض قيمة العملة وإجراءات تعبئة الإيرادات المحلية غير النفطية وخاصة الجمركية منها. وبينما ظلت المصروفات الجارية، بما في ذلك فاتورة الأجور، مرتفعة عند 29% من إجمالي الناتج المحلي، أسهم الارتفاع في عائدات النفط في تحقيق فائض في رصيد المالية العامة الكلي بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021. وتحول عجز الحساب الجاري أيضاً إلى فائض نسبته 8.3% من إجمالي الناتج المحلي في الشهر التاسع من عام 2021، مما عزز الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي.
وأدى التحوّل ( وفق البنك الدولي ) في أسواق النفط إلى تحسّن ملموس في التوقعات الاقتصادية للعراق في الأمد المتوسط. وتوقع في العام الماضي أن يبلغ النمو الكلي 8.9% في عام 2022 مع انتهاء العمل بالحصص الإنتاجية التي قررتها منظمة أوبك والمنتجون من خارجها ومع تجاوز إنتاج العراق مستوياته فيما قبل الجائحة والتي بلغت 4.6 ملايين برميل يومياً. ومن المتوقع أن يظل النمو في السنوات الأخيرة من الفترة متواضعاً عند 3.7% في المتوسط مع تراجع إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يتقارب نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مع اتجاه النمو المحتمل في الأجل الطويل لأسباب منها زيادة الاستثمارات التي سيجري تمويلها من عائدات النفط غير المتوقعة. لكن يُتوقع أن يظل النمو مقيداً بالطاقة الاستيعابية المحدودة للاقتصاد وغير ذلك من أوجه الضعف. ومن المنتظر أن يؤدي الارتفاع المتوقع في أسعار النفط في فترة السنوات 2022-2024 إلى الحفاظ على فوائض أرصدة المالية العامة وموازين المدفوعات الخارجية للعراق.
وكان السوداني قد بحث في وقت سابق سبل التعاون المشترك ودعم خطط الحكومة مع وفد البنك الدولي.تطرق السوداني /وفق بيان مكتبه الإعلامي / تلقى المسرى نسخة منه ، إلى” فرص التعاون المالي في دعم برامج الحماية الأجتماعية التي شهدت توسعاً شاملاً، وكذلك مجالات إسناد قطّاع النقل في العراق، والخطط الحكومية المهيّأة لتوسعة البنى التحتية فيه.”
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على التعاون بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم في معالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي.
في حين أكد البنك الدولي، في مجال آخر ، أنه على استعداد لدعم الحكومة العراقية في اطار التنمية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد.
ونقل بيان عن وزارة التخطيط طالعه / المسرى / ، حرص العراق، ورغبته الشديدة في تعزيز العلاقات مع البنك الدولي بما يخدم التنمية في البلد، لافتا الى أن جميع المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن الصندوقين يجب ان تكون ضمن الأولويات التي يحددها العراق.