انقضت ثلاثة اشهر كاملة والحكومة العراقية بلا موازنة مالية تتحرك تحت مظلتها والمشاريع الخدمية متوقفة والانجازات الحكومية معطلة تماماً ، والجميع بأنتظار اقرار الموازنة علها تتوافق مع آمال وتطلعات المواطنين وسط كم هائل من التصريحات والوعود النيابية بإضافة فقرات وتعديل بنود في القانون..
ففي الثالث عشر من اذار الماضي ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب، واتخاذ جملة من القرارات، وإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025.
والتي جدد من خلالها التأكيد على إدراج ملفات الخدمات ضمن أولويات الحكومة، وأنها قد قطعت شوطاً مهمّاً في إتمام إنجازات ملموسة، ذات تماسّ بحياة المواطنين في وقت قصير، مؤكداً أن إقرار مشروع قانون الموازنة سيصنع فارقاً إيجابياً، ينعكس على المواطنين وتطلعاتهم”.
داخل البرلمان ..
في اروقة مجلس النواب يدور الحديث حول القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية والذي من المقرر ان يتم يوم الاربعاء المصادف للخامس من نيسان الجاري ، وفي هذا قال عضو اللجنة المالية والنائب عن كتلة بدر النيابية، معين الكاظمي، لوسائل اعلام محلية وتابعته المسرى ، إن مسودة القانون خاضعة للدراسة والمناقشة وإجراء تغييرات في أبواب مختلفة من الموازنة بشكل عام”.
وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المسرى ، إن اللجنة المالية باشرت بأولى اجتماعاتها حول الموازنة، وتمت مناقشة الأطر العامة والأرقام الإجمالية لحجم النفقات والإيرادات والعجز ورؤية الحكومة التي رسمتها لتحقيق برنامجها الحكومي، مبينا أنه تم الاتفاق على ان تكون هناك جلسات متواصلة بالأيام المقبلة للاستيضاح من وزيرة المالية والحكومة عن مدى إمكانية تطبيق الموازنة
وأضاف، أن الملاحظات المسجلة في اللجنة المالية لا تخص العجز فقط، وإنما حجم الإنفاق الموجود حيث وصل الى 199 تريليون دينار وهذا مبالغ فيه”، مشيرا الى ان تحديد سعر النفط بـ70 دولارا بعد الاضطراب الأخير الذي حدث في الأسواق العالمية أثار حفيظة الكثيرين وعلينا مراجعة الأرقام”.
وذكر أنه خلال فترة مناقشة الموازنة، سيتم مناقشة جميع التفاصيل سواء الإيرادات والنفقات ونسبة العجز، لافتا الى أن اللجنة طالبت وزارة المالية بتقديم تقرير مفصل عن آلية معالجة العجز”.
وذكر أن “القراءة الثانية للموازنة ستكون بعد 8 أيام من إنهاء القراءة الأولى”، معربا عن أمله بـ”إبعاد الموازنة عن الصراع السياسي”.
الاتفاق بين بغداد واربيل ..
وفيما تم اعتماد حصة المحافظات في الموازنة على التعداد السكاني فيها، والذي تقرره وزارة التخطيط وفق تقديراتها بسبب عدم وجود تعداد سكاني منذ أكثر من 25 عاماً، فأنه وفق التقديرات فإن سكان إقليم كوردستان يشكلون نسبة 14٪ من سكان العراق وهذا ما قد يدفع الى تغيير النسبة المالية في الموازنة الاتحادية.
وفي وقت سابق ذكرت النائبة في اللجنة المالية نرمين معروف للمسرى، أنه حسب آخر تقديرات وزارة التخطيط الاتحادية فإن سكان إقليم كوردستان، يشكلون 14٪ من سكان العراق”، مستدركة “نأمل بعد المفاوضات يتم رفع هذه النسبة في الموازنة من 12.6 إلى 14٪”.
يذكر انه في الموازنة الجديدة خصصت 8 تريليونات دينار للمشاريع الستراتيجية في العراق، خصص منها نحو 3 تريليونات دينار للاستثمار في إقليم كوردستان، فضلاً عن وجود موازنة لتنمية المحافظات دون استثناء.
16% هي نسبة النفط المصدر من إقليم كوردستان عبر منفذ جيهان التركي من مجمل صادرات نفط العراق وهي نسبة كبيرة تؤثر بشكل واضح على الموازنة الاتحادية بحسب نواب ومختصين.
وكان الاتفاق بين بغداد وأربيل بنقاط واضحة ، حيث يؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز، وقال السوداني خلال اجتماع مجلس الوزراء : انه لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية”، مشيرًا إلى وجود لجنة ترفع توصيتها له “حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل”.
ابواب الموازنة ..
وخلال اجتماع رئاسة الوزراء والاعلان عن انتهاء عملها من الموزانة ورفعه لمجلس النواب ، قال السوداني ان هناك اتفاق سياسي حول مشروع قانون الموازنة لـ3 سنوات، وقال إنه سيطلب الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة في البرلمان”.
وتحدث السوداني عن ” تخصيص 500 مليار دينار لدعم المحافظات المحررة عبر تأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة، وكذلك إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى ووتخصيص مبلغ 50 مليار دينار”.
وفي مجال الأرقام، ذكر السوداني ما يلي:
إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار
الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار
الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون
العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار
إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار
الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا
الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار
حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة
سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام
البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات
تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار
تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل
زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص
زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون
تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية
وعن سبب ارتفاع حجم الموازنة لعام 2023، قال إن ذلك يعود إلى “تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلًا عن المديونية”.
وفي حديث عن القطاع الخاص، أعلن السوداني “إعطاء ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص لأول مرة”، مضيفًا: “سنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أي تعاقدات أو سندات”، ولفت أيضًا إلى أن “الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص”.
وذكر أن “البرنامج الحكومي تبنى تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون و865 مليار دينار للخدمات الطبية”، مقابل “تخفيض مبالغ استيراد الكهرباء”.
أما نفقات المفسوخة عقودهم، أكد السوداني تغطيتها في قانون موازنة 2023، وكذلك “تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي”.
وفضلًا عن تطرقه لمعالجة البطالة وتنفيذ مدن سكنية، أكد رئيس الحكومة ” تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز” من خلال “الوفرة المالية من أسعار النفط”.