المسرى_متابعات
كشفت اللجنة المالية النيابية عن اقصى موعد لإقرار الموازنة المالية الاتحادية.
وقال عضو اللجنة جمال جوكر في تصريح صحفي تابعه (المسرى) إنه “حتى الان غير واضح موعد اقرار موازنة ٢٠٢٣”، مبيناً أن “الامر يعتمد على المناقشات والمباحثات مع الجهات المختصة”.
وأشار كوجر الى ان “أقصى موعد لاقرار الموازنة يجب ان يكون قبل نهاية شهر أيار”.
وأنهى مجلس النواب، في مطلع شهر نيسان الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، كما تمت القراءة الثانية للموازنة الأسبوع الماضي.
واتهم عضو الاطار التنسيقي، مهند الخزرجي، اليوم الأحد، احزاب وكتل سياسية بمحاولة تعطيل اقرار الموازنة، سعياً منها لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية، بحسب وصفه.
وقال الخزرجي إن “قوى الاطار عازمة على اقرار الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية مشيراً الى وجود بعض التعديلات الطفيفة التي قد تطرأ على بعض فقرات الموازنة بما ينسجم مع احكام الدستور والقانون”.
وأكد أن “هناك محاولات يائسة من بعض الكتل السياسية لتعطيل اقرار الموازنة سعياً منها لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية”، مشيراً الى أن “هذه الموازنة تعد من اضخم الموازنات على مر السنوات الماضية لما تتضمنهُ من مشاريع استراتيجية اقتصادية مهمه من شأنها احداث نقلة نوعية في مجال البنى التحتية والتنمية الاقتصادية على مستوى البلاد”.
وبين الباحث في الشأن السياسي، نبيل العلي أربعة نقاط خلافية تعيق تمرير موازنة 2023، فيما اوضح أبرز مطالب السنة والكرد.
وقال العلي في حديث صحفي إن “مشروع قانون الموازنة المالية العامة المطروح امام مجلس النواب يواجه عدة نقاط خلافية، أبرزها: وجود اختلاف سياسي حول حصص توزيع الثروة، فالحكومة تسعى لزيادة حصص وتخصيصات الوزارات على حساب المحافظات”.
وأضاف، أن “اطرافاً سياسية سنية تسعى لزيادة تخصيصات المحافظات (تنمية الاقاليم) وحصص (صندوق اعمار المحافظات المحررة)”.