كشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة – وزير النفط حيّان عبد الغني، عن مفاوضات جارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، لوضع اللمسات الأخيرة على استئناف تصدير النفط من شمال البلاد، بعد توفقه بسبب قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس الذي قضت لصالح بغداد في قضية إدارة ملف تصدير النفط بشكل اتحادي وليس من خلال كردستان، بينما تطرق إلى سبب آخر كان أيضا عاملاً في عدم استئناف التصدير عبر الشمال.
وذكر عبد الغني في لقاء مع راديو المربد، أن الاتفاق أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على الآلية الجديدة لتصدير نفط الإقليم من خلال منفذ جيهان التركي، وذلك بعد قرار محكمة باريس الذي أعقبه إيقاف صادرات النفط العراقي من الإقليم وكذلك من كركوك، من خلال إنبوب المنفذ المذكور.
موضحاً أن الاتفاق ينص على تصدير النفط المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومن خلال الشركة المخولة وهي شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، كما ينص الاتفاق على مراجعة جميع العقود التي كانت قائمة بين الإقليم والشركات التجارية التي تشتري نفط الإقليم، إضافة إلى الاتفاق على نقاط أخرى.
ولفت إلى وجود مشكلة كانت سبباً في تأخير إعادة استئناف التصدير من شمال العراق، وهي أن الزلزال الذي حدث في تركياً مؤخراً تسبب بإحداث أضرار بأنبوب التصدير التركي، والجانب التركي الآن بصدد إصلاح ذلك الضرر.
ونبه الوزير إلى أن توقف تصدير النفط عبر شمال البلاد، قد أثر على الواردات المالية للبلد من نفط الإقليم، كونها تدخل في تمويل الموازنة الاتحادية “بشكل فعّال”، مبينا أن الموازنة فرضت كميات النفط المصدّرة عبر الإقليم بمستوى يصل إلى 400 ألف برميل يومياً.
وعن تعويض فقدان تصدير النفط الشمالي، قال إن وزارة النفط قد زادت من تصدير النفط من الجنوب، لكن ليس بحجم النسبة المفقودة، مرجعاً السبب لكون العراق ملتزم بتقديم “خصم” لاتفاق منظمة أوبك بلس السابق.
هذا ولاتزال عملية تصدير نفط الإقليم العراقي، متوقفة حتى الآن، رغم الاتفاق الأخير بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم في 4 أبريل الحالي، على إعادة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وأوقفت تركيا استيراد النفط من إقليم كردستان، على خلفية قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان.
واعتبرت الحكومة العراقية، أن تنفيذ اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان بأنه سيحل أكثر من 60% إلى 70% من “المشاكل” بين بغداد وأربيل.