وجه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، بأهمية إلغاء قرارات النظام المباد الخاصة بقضائي (بلد والدجيل) والاثار المترتبة عليها ، بما يضمن تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها او اتلافها او تجميدها او حجزها او تجريفها او نقل ملكيتها من اصحابها إلى الدولة”.
وأفاد المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان، في بيان تلقى المسرى نسخة منه اليوم الثلاثاء ، أن “المندلاوي استقبل بمكتبه، ممثلين عن اهالي قضائي (بلد والدجيل) في محافظة صلاح الدين، بحضور النواب محمد الشمري وعلي الساعدي”.
وقال البيان ، إن “النائب الأول استمع الى المشاكل التي يعاني منها اهالي مدينتي (بلد والدجيل) والمطالب التي تركزت بعدم انصافهم عن كل ما لحق بهم من ظلم جراء السياسات التعسفية للأجهزة القمعية والقرارات الجائرة لنظام البعث المجرم”.