المسرى .. تقرير : فؤاد عبد الله
كثفت اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها ومناقشاتها فيما يخص قانون الموازنة، وتشير الأنباء إلى أن المناقشات حول بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن معظم بنود الموازنة قد حسمت تمهيدا للتصويت عليها.
عمل جاد
عضو مجلس النواب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ليلى التميمي قالت للمسرى إن ” رئيس مجلس الوزراء أطلق 74 الف درجة وظيفية من خلال تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، وتم تخصيص مبالغ مالية لها، وجرى توزيعهم على الوزارات وهي تعتبر بشرى خير وبادرة طيبة من الحكومة”، مبينة أن “هناك عمل جاد فيما يتعلق بدرجات الاستحداث والحذف، ونحاول قدر المستطاع أن نحصرها في مجلس الخدمة الاتحادي وكذلك العمل على تعويض المتقاعدين وإنصافهم في الاستحقاقات القادمة”.
قضية استحقاق
وفيما يتعلق بمسألة استحقاقات الحشد الشعبي والأمن الوطني أشارت التميمي إلى أنها ” قضية استحقاق مثلهم مثل الموظفين والشباب ويجب أن يكون لديهم استحقاق، كونهم مؤسسة أمنية عسكرية تقوم بالدفاع عن الوطن، وبالتالي نحن النواب مع استحقاقات كل الوزرات لأن المتوجدين في تلك الوزارات هم من أبناء الشعب العراقي وكل لديه وظيفته واختصاص”.
التصويت بالموافقة
ومن جانبها قالت عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي رحيمة الجبوري للمسرى أنه ” في مناقشات اللجنة المالية المتعلقة بتخصيصات بعض الشرائح والجهات، تم التصويت بالموافقة على بعضها والبعض الآخرلا يزال قيد الدراسة”، مؤكدة أنهم “يؤيدون وبشدة تثبيت التخصيصات المالية للتربويين غيرالمحاضرين لأن مخرجاتها تعتبر تربوية”.
استحداث درجات
وأوضحت الجبوري أن ” هناك أكثر من 31 الف درجة وظيفية باقية لم تعين، نحاول أن نداورها بفتح كودات خاصة بها،خصوصا أصحاب الشهادات العليا والدكتوراه، مطالبين بتضمين تخصيصات لهم في الموازنة القادمة”، لافتة إلى أنهم “في لجنة التخطيط الاستراتيجي كلجنة ساندة للجنة المالية النيابية أكدوا خلال اجتماعاتهم معهم على حل هذه المسألة، وكذلك المطالبة بتحويل ملاكات في وزارة الدفاع والداخلية من حملة الشهادات العليا من العسكري إلى المدني واستحداث درجات وظيفية لخريجي علم النفس والهندسة النفطية”.
خطة عمل
وفي السياق ذاته قال عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي للمسرى إنهم ” في اللجنة وضعوا خطة ليتم شمول جميع الطبقات الهشة والضعيفة من الكوادر الوظيفية والمتقاعدين والطلبة والعاملين في القطاع العام والفلاحين وشبكة الحماية الاجتماعية والكوادر الصحية وغيرها”، مشيرا إلى انهم” وخلال اجتماعهم مع اللجنة المالية طالبوا بوضع تخصيصات مالية لهذه الشرائح”، آملا أن تمضي في الموازنة عن قريب.
هذا وأشارت اللجنة المالية النيابية من جانبها أن موازنة 2023 وصلت الى الختام بعد إنجاز كل الواجبات المناطة إليها من ناحية التدقيق والمناقلة ووضع الأسبقيات وفق رؤية شاملة تعالج الملفات المعقدة والكثيرة، ولم يتبق إلا حسم بعض الفقرات الأخيرة، مؤكدة أنها دون شك ستضمن حقوق شرائح واسعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية .