كشفت عضو مجلس النواب ديلان غفور، الاثنين، أن رئاسة الجمهورية تعكف على إعداد مشروع قانون لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، مشيرة أن القانون لو شرع سيعيد الأراضي الزراعية التي صادرها النظام السابق من الفلاحين الكورد والتركمان في كركرك، إلى أصحابها.
وقالت في بيان أنه “أجرينا اليوم زيارة إلى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، من أجل متابعة المشكلات التي تواجه محافظة كركوك لاسيما مشكلة الأراضي الزراعية في منطقتي طوبزاوا وسركران”، مبينة أنه “تباحثنا بشكل مفصل حول إيجاد حلول للمشكلات في تلك المنطقتين والتي لا حل لها سوى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في النظام السابق”.
وكشفت غفور أن “هناك جهود حثيثة تبذل في رئاسة الجمهورية لإعداد مشروع قانون لحل تلك القرارات ونحن في طور إكمال أركان المشروع لإرساله إلى مجلس النواب والمصادقة عليه”، مؤكدة أن “أراضي طوبزاوا وسركران الزراعية “تمت مصادرتها من الفلاحين الكورد والتركمان في العام 1975 وأُلحقيت ملكية البعض منها بأراضي وزارة الدفاع”.
وتابعت عضو مجلس النواب ديلان غفور أنه “ونظرا لعدم شمول أملاك وأراضي طوبزاوا وفقا للفقرة ثالثا من تعليمات مجلس الوزراء الخاصة بنقل ممتلكات وزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الدفاع الحالية، فقد طالبنا الأخير بإيقاف التصرف بالأراضي المعنية ورفع اليد عنها بموجب تعليمات مجلس الوزراء”.
هذا وأشار بيان لرئاسة الجمهورية صدر نهاية شهر آيار المنصرم إلى، أن” رئيس الجمهورية وجه هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية بالتعاون التام مع اللجنة القانونية في مجلس النواب؛ من أجل تقديم حزمة تشريعات متكاملة ووفق الحاجة الفعلية”، مؤكدا، ضرورة” الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.