أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، أن ” اللجنة المالية عندما اكملت مناقشة الموازنة وتم اكمال اغلب بنودها ، رغم اعتراض البعض من النواب على بعض بنودها وتصريح بعض النواب بانها ستمرر رغم الاعتراضات عليها ، فان هذه الاعتراضات ستعّمق فجوة الخلافات وستربك العملية السياسية وستزيد من دعاوى الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا”.
وقال حواس في بيان تلقى المسرى نسخة منه الخميس ، إن ” سبب تأخر التصويت على الموازنة رغم فوات نصف سنتها المالية ، هو وجود خلل في الدستور حيث لم يحدد سقفاً زمنياً محدداً ولم يلزم مجلس النواب ولا الحكومة بوقت بعينه من جهة، و لعدم التوافق بين الكتل السياسية على بنودها طيلة هذه الفترة من جهة ثانية”.
واضاف ، أن ” الاتفاق على اقرار مشروع الموازنة العامة والمقرر التصويت عليها هذا اليوم رغم اعتراض البعض ودون مراعاة القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية العليا بشأن تصدير النفط عن طريق شركة توزيع النفط ، سومو ، سيضع البرلمان امام مخالفة دستورية وقانونية”.
وخلص الخبير القانوني الى القول ، إن ” تصويت البرلمان على الموازنة واقرارها دون مراعاة قرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تصدير نفط اقليم كردستان من خلال نافذة شركة تصدير النفط /سومو / كمبدأ وكسابقة قضائية ،سيعّرض الموازنة بعد التصويت عليها للطعن ، وبالتالي سيكون البرلمان ملزماً بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية على وفق احكام المادة 94 من الدستور والتي تنص على:ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة”.