كشفت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، مجريات وأحداث جلسة التصويت على الموازنة الثلاثية، فيما أكدت أن قرارا سياسيا كان وراء إزالة فقرة إرجاع رواتب موظفي الإقليم المدخرة من الموازنة بعد النجاح في تثبيتها.
وقالت متحدث الكتلة في بيان إن كتلتها “حاولت جاهدة تثبيت أغلب المستحقات الدستورية لشعب كورستان في الموازنة، أما ما يخص ملف النفط وحصة اقليم كوردستان، فعلى الرغم من أننا لم نشترك بالمحادثات والاتفاق الذي ابرم بين الحكومة الاتحادية والاقليم، الا اننا كنا مصرين على ضمان ما يصب في مصلحة المواطنين وكيان اقليم كوردستان”.
وأضاف البيان أن “ضمان رواتب الموظفين وحصة الاقليم ومشاريع تنمية المحافظات فضلا عن توفير الدرجات الوظيفية للمناطق الكوردستانية المستقطعة، كلها نقاط ايجابية، وبسريان قانون الموازنة وتطبيق الاتفاقيات، سوف تنتهي أزمة الرواتب في اقليم كوردستان”.
وأكدت أن “ضمان العدالة في توزيع واردات الاقليم وجعل مسألة دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن الاولويات هي نقطة في غاية الاهمية، خلافا لكل ما يدعيه الحزب الديمقراطي و يروجه سياسيا”، معتبرة أن “تأمين العدالة وضمان رواتب ومعيشة الشعب يقوي الاقليم ويعزز من مكانته، وان الاجحاف والفساد وتعميق الخلافات الداخلية هي من تشكل خطرا على اقليم كوردستان”.
وأشار البيان إلى ان “الاتحاد الوطني الكوردستاني اول القوى التي جعلت من الفدرالية بديلا عن الحكم الذاتي واثبت ذلك في برلمان اقليم كوردستان، وليس بالخفي أيضا ان الرئيس مام جلال طالباني هو من عمل حينها مع القيادة السياسية لكوردستان على تثبيت النظام الفيدرالي في الدستور العراقي “.
لافتا إلى أن “الاتحاد الوطني الكوردستاني قدم أربعة وعشرين الف شهيد وناضل وضحى بعشرات الاف من البيشمركة من اجل كيان اقليم كوردستان، ومن هذا المنطلق لايمكن لأي جهة ان تزايد على وطنيتنا ونضالنا الدؤوب”.
وبخصوص مسألة الرواتب المدخرة قامت كتلة الاتحاد الوطني بتثبيت ذلك في اللجنة المالية، لكن مع بالغ الاسف قد تم ازالة ذلك بقرار سياسي، من ثم استطاعت كتلة الاتحاد الوطني وبالتعاون مع كتلة الحزب الديمقراطي والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل، بتقديم مقترح نص اخر وعرضه للتصويت الا ان رئيس مجلس النواب اعلن بان تلك الفقرة لم تحصل على اصوات كافية”.
وطالبت الكتلة بـ”اعادة عرض البث الفيديوي لعملية التصويت لهذه الفقرة وتوضيح الحقائق من قبل لجنة مختصة، لان من صوت لهذه الفقرة هم النواب الكورد بالاضافة الى عدد كبير من النواب المخلصين من بعض الكتل . ومع بالغ الاسف، فقد وقفت بعض القوى السياسية العراقية بالضد من تخصيص اموال من عائدات العراق لاجل اعادة الرواتب المدخرة للموظفين كذلك رفضت تلك القوى بان تخصص ميزانية لذلك الغرض من الفائض المتبقي من واردات مبيعات النفط.
وبخصوص نقل ملاك خمسة عشر الف مدرس ومعلم في كركوك من ملاك اقليم كوردستان الى ملاك وزارة التربية الاتحادية، فقد واجهت هذه الفقرة ايضا اعتراضات كبيرة ولم يسمحوا بعرضها للتصويت. بحسب البيان.