أكد لفيف من الكتاب والناشطين و المنظمات العاملة في مجال جرائم الإبادة الجماعية دعمهم للفلاحين الكورد والتركمان المعتصمين في قرية طوبزاوة من أجل إزالة ما ” وصفوها ” في بيان بآثار التطهير العرقي.
وقال البيان الذي تلقى المسرى نسخة منه اليوم الاحد ، ” تمر 25 يوما على اعتصام الفلاحين الكورد والتركمان في قرية طوبزاوة، جراء الاستيلاء على اراضيهم من قبل وزارة الدفاع والجيش العراقي، ولم تستجيب الحكومة العراقية لمطالبهم لحد الان.
واضاف البيان ان ” هذه هي المرة الثانية تستولي الدولة العراقية، على اراضي فلاحي قرية طوبزاوة والمناطق الاخرى من الكورد والتركمان، المرة الاولى كانت في عام 1987، ابان حكم النظام البعثي البائد، عندما تم تهجير كافة اهالي قرية طوبزاوة من ارض ابائهم وأجدادهم واستولت الدولة على اراضيهم ونقلت ملكيتها الى الدولة ووزعتها على العرب الوافدين ، والان وللمرة الثانية، تروم وزارة الدفاع والجيش العراقي، بناء مجمع سكني عسكري على اراضي الفلاحين”.
وتابع انه ” من المعلوم، ان حجة وزارة الدفاع والجيش العراقي، هي ان ملكية الاراضي تعود الى الدولة، وتروم بناء مجمعات سكنية عليها لضباط الجيش، في وقت يعلم الجميع، ان تلك الاراضي تم تمليكها للدولة في عام 1987 حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل دون اي سند قانوني”.
وشدد البيان على ان ” هذا الانتهاك الواضح الذي يتعرض له اهالي قرية طوبزاوة، يأتي في وقت قررت حكومة محمد شياع السوداني في الفقرة السادسة من المحور التشريعي لبرنامجها الحكومي التي اقرها مجلس النواب، بحل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خلال ستة اشهر، حسب القرار المرقم 30 لسنة 2012 الصادر من مجلس الوزراء العراقي، لكن والى الان في ظل هذا الحكومة، تطبق قرارات النظام البعثي على الفلاحين الكورد والتركمان”.
ولفت البيان الى ” ان قرارات وخطوات وزارة الدفاع والجيش العراقي، ناقوس خطر يذكر الجميع بجرائم الانفال سيئة الصيت، خصوصا وان الجيش وبعيدا عن وظيفته، يتدخل في اراضي فلاحي سركران وداقوق وليلان وتسعين ويايجي وديبك تبه، ومستمر في تدخلاته “.
البيان نقل عنهم ، ” نحن كناشطين وكتاب والمنظمات العاملة في مجال جرائم الابادة الجماعية، ندعم اهالي قرية طوبزاوة وجميع الفلاحين الاصلاء من جميع المكونات وفي كافة المناطق، وفي الوقت ذاته نعتبر خطوات الدولة العراقية ناقوسا خطرا ازاء انتهاكات حقوق الانسان والاستيلاء الواضح على الاراضي وممتلكات الفلاحين.
ومن هنا نطالب: