اكد المحامي والناشط المدني مصعب الناصري، ان قانون العفو العام خطوة لفتح مسارات جديدة للمدانين بأحكام قضائية، التي يخضع تفسيرها لسلطة محكمة التمييز الاتحادية.
وقال الناصري خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “قانون العفو العام جاء بعد مطالب شعبية في العراق بتشريع القانون بعد تكدس السجون ودوائر الاصلاح بالمعتقلين والسجناء ويعد القانون خطوة جيدة لفتح مسارات جديدة للمدانين بأحكام قضائية والعين بنظر العطف ولاعتبارات انسانية اخرى تجاه النزلاء الذين قضوا ثلث محكوميتهم في سجون البلاد”.
وبشان تفسير الاحكام القضائية، اضاف الناصري، ان “تفسير الأحكام القضائية او تفسير مصطلح الانتماء لتنظيم داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى الموجودة في العراق يخضع لسلطة محكمة التمييز الاتحادية”.
وبشان التزام القوى السياسية بقانون العفو العام، خاصة قوى الاطار التنسيقي في تحالف ادارة الدولة، اشار الناصري الى ان “قوى الإطار التنسيقي لن تلتزم بتمرير أي قانون عفو مستقبلي، لكون هذه القوى ستواجه قوى مضادة من الشارع”.
وبين الناصري، ان “الإدانات القضائية التي تحصل على المتهمين من قبل اجهزة الضبط القضائي تحصل باحكام قضائية حية ووفق قانون مكافحة الإرهاب وهذا يعني ان انتماء المتهم فقط مع عدم ارتكاب اي جريمة اخرى يعني شموله بقانون العفو االعام”.
وحول الحصول على المعلومة او استخراجها من المتهمين، اوضح الناصري، ان “هناك اعترافات لمتهمين أبرياء جدا تؤخذ بالقوة وبسطوة الجلاد وبافعال بعيدة عن الاخلاق، بالمقابل هناك اشخاص يبلغون على اناس ابرياء وهم مخبرين سريين بعيدين كل البعد عن المصداقية ويتم ايقاف المتهم على قيد التحقيق ويسجن وبعد ذلك يتم اطلاق سراحه، مشددا على ان ذلك يحتاج الى ارادة سياسية ومراجعة متكاملة لاجراءات التحقيق المتبعة من قبل المتهمين ولا يمكن الاكتفاء بمسالة المخبر السري”.
وبشان جهاز الامن الوطني، قال الناصري: إن “تشريع قانون لجهاز الأمن الوطني مهم جدا وضروري لضمان استحقاقات المنتسبين لهذا الجهاز، خصة الذين وصلوا الى سن التقاعد”.
وحول تفسير مصطلح الانتماء لتنظيمات إرهابية، اضاف المحامي والناشط المدني مصعب الناصري، ان “تفسير الانتماء لتنظيمات إرهابية من اختصاص مجلس النواب اولا، في حال وجود تشريع وقانون للعفو العام يتم تفسير مصطلح انتماء المتهم وفق هذا التشريع، اما في حال عدم وجود تشريع فان الجهة المختصة وصاحبة الاختصاص الاصلي هو مجلس القضاء الاعلى وهي محكمة التمييز الاتحادية في تفسير المصطلح”.