اعلن نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حازم الرديني، انه تم تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات لأول مرة منذ 2003 خلال الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها يوم 18 كانون الاول 2023.
وقال الرديني خلال مشاركته في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على قناة (المسرى): ان “المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ستكون للمسجلين بايومتريا فقط، داعيا من يرغب في المشاركة الى مراجعة مراكز المفوضية التي تعمل على مدار الاسبوع للتسجيل بايومتريا للحصول على البطاقة الانتخابية، لانه عدم حصول الناخب على البطاقة سيحرمه من حق المشاركة والتصويت في الانتخابات، متوقعا ان عدد الذين سيحصلون على البطاقة البايومترية لن يصل في احسن الاحوال الى 20 مليون ناخب فقط”.
وبشان التزام المواطنين في المشاركة في الانتخابات، اضاف الرديني، ان “الدستور العراقي أعطى الحق بالانتخاب وليس الالزام، بعكس بعض الدول التي تكون المشاركة في الانتخابات فيها واجب وتفرض غرامة على االمواطن الذي يمتنع عن المشاركة مثل استراليا”.
وحول وضع اقليم كوردستان، قال الرديني: ان “مفوضية الإقليم هي المسؤولة عن إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في الاقليم فقط ولا توجد انتخابات في الاقليم حاليا، فضلا عن ان الاقليم يعتمد الية في الانتخابات هي اعتبار ان الاقليم كله دائرة انتخابية واحدة وطبق هذا النظام في العراق في الانتخابات الاولى واثبتت هذه الالية فشلها على اعتبار ان 18 محافظة في دائرة واحدة ستكون صعبة على المرشح ووفق قوائم مغلقة”.
وبشان الاحزاب المشاركة في الانتخابات، اوضح نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، انه “حتى الان هناك 277 حزبا مسجلا لدى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق الالية الجديدة (الدائرة الواحدة الكبيرة والقائمة ضعف عدد المرشحين)، مشيرا الى ان هذا المبدأ ايجابي وسيؤدي الى اندماج وتشكيل تحالفات كبيرة، لان القانون وفق هذا النظام يشجع على التحالفات”.
وحول الشروط الواجب توفرها في الاحزاب والقوى السياسية الجديدة في الانتخابات، اضاف الرديني، انه “يشترط في الحزب المشارك تأسيسه خلال ثلاثة اشهر وان يكون التاسيس قبل 6 أشهر على الاقل من موعد الانتخابات وهو الشرط الوحيد في العراق”.
وحول نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة في العراق بين الرديني، ان “الأحزاب في الانتخابات المقبلة ستكون حريصة في اختيار مرشحيها على اعتبار ان العراق امام انتخابات محلية خدمية وتختلف عن الدورات الانتخابية البرلمانية التشريعية، مشيرا الى ان نسبة المشاركة ستكون اعلى مما كانت عليها في العام 2021”.