أكدت عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي جرو حمه شريف، الجمعة، عن تقديمها مشروعا لرئاسة المجلس لتوحيد امتيازات وحقوق السجناء في إقليم كردستان والحكومة العراقية.
وقالت شريف في تصريح تابعه المسرى إن “٨٠ نائبا من الكتل الكردستانية في البرلمان جمعوا تواقيع يؤيدون فيها مشروع القانون من بينهم نواب عرب” مبينا أن “المشروع يدعو لنقل ملف رواتب السجناء السياسيين إلى الحكومة المركزية”.
وأضافت أن “هناك فرقا كبير في رواتب وامتيازات السجناء السياسيين في إقليم كردستان مقارنة بنظرائهم في الحكومة العراقية”، موضحة أن “راتب السجين السياسي في الإقليم ٥٠٠ ألف دينار فقط، بينما يصل الرقم في الحكومة العراقية إلى مليون و٤٠٠ ألف دينار”.
وتابعت أن “حكومة الإقليم توزع منحة السجناء السياسين لعشر سنوات فقط، بينما الحكومة المركزية توزعها لمدة ٢٥ سنة”، لافتة إلى أن “جميع أبناء السجين السياسي في العراق لهم الحق في الدراسة الجامعية مجانا ، في حين الأمر في حكومة الإقليم يقتصر على ابن واحد فقط”.