شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأعمال منتدى أسبوع الطاقة الروسي REW ،بدورته السادسة المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تابعه المسرى إن ” مشاركة السوداني في أعمال المؤتمر تأتي من أجل توسعة آفاق التعاون والشراكة في مجال الطاقة، وتطوير مجالات استثمار الغاز العراقي، وفق ما تبناه البرنامج الحكومي بخصوص هذا القطاع، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الراغبة بالاستثمار في العراق وإدخال التكنولوجيا المتقدّمة، فضلاً عن تعزيز مسارات تنمية الطاقات البديلة والمتجددة”.
وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له خلال المنتدى إن “التعاون في مجال الطاقة، وفي مواجهة تحديات الكهرباء وصناعات النفط والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خطواتٌ ستوفّر التقدّم، وتسندنا في مواجهة تصاعد الطلب على الطاقة، حيث يسعى العراق إلى تنويع مصادر الطاقة، وعدم اعتماد اقتصاده على النفط فقط”، مبينا أن “الحكومة وضعت نُصب أعينها التحوّل العالميَّ بالطاقة، والمتمثلة بمشاريع خفض الكاربون، ومشاريع كفاءةِ الطاقة”.
وحول الالتزامات بالعمل على تقليل الانبعاثات الكاربونية إلى غاية سنة 2045، أشار إلى أنه ” تمت المباشرة بإطلاق مشاريع خفض الكاربون بتمويل من سندات الكاربون لمشاريع الغاز في حقل شرق بغداد”، لافتا إلى انه “يمكن للبلدان تحسين كفاءة الطاقة؛ نت خلال قيود المناخ التي هي لمكافحة الآثار المناخية للوقود الأحفوري، وليس الوقود نفسه، وذلك من أجل أنْ يبقى النفط منافساً من حيث البصمة الكاربونية”.
كما ونوه السوداني في كلمته إلى أن ” العراق قطع شوطاً في مجالات الطاقةِ المتجددة، عبر إضافة سعات توليد شمسية تُقدر بثلاثة آلافِ ميكاواط، كما وضع هدفاً لتغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددةِ بحلول عام 2030″، مشيرا إلى أنهم “مستمرون في ترقية تقنيات استخراج الوقود الأحفوري، ومراعاة الجوانبِ البيئية في هذا المجال، وأن الحكومة ماضية في الاستثمار الأمثلِ للغاز، في ظلِّ تنامٍ عالميّ في الطلب على الغاز، الذي يتجاوز المعروض بكثير.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن ” الأنظمة المتعاقبة على العراق، ومنذُ اكتشاف النفط، لمْ تستثمر الغاز وإنما لجأتْ إلى حرقه، وهو ما تسبب بهدر هذه الثروة وتلوث البيئة، وتضاعفت المشكلة مع ضياع الفرص، وتنامي الحاجة للطاقة الكهربائية، واضطرار العراق إلى استيرادِ الغاز، لذلك أن استثمار الغاز عبر جولتيّ التراخيص الخامسة والسادسة، سيصنع الفرصة للعمل والتعاون مع الشركاء العالميين، وسيؤدي إلى المزيد من التكامل”، مؤكدا قدرة العراق واستحقاقه، لما يمتلكهُ من موارد وإمكانيات تؤسسُ لأرضية رصينةٍ للشراكة، وبالتالي أختيارهم مقاربةً تواجه التحدّيات، وتجمعُ المُتباعدين، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة وطرق النقل، من أجل تقليل المخاطر، وتحقيق تعاون اقتصادي وترسيخ الأمن”.
وفي جانب آخر من كلمته تطرق السوداني إلى ” مشروع طريق التنمية، حيث أكد أنهم وضعوا المشروع قيد التنفيذ ومضوا بمشاريعه، وهو يحملُ حزمةً من الأهداف الاقتصادية الإيجابية على المديات المتوسطةِ والطويلة، وكذلك السعي إلى إيجاد ترابط عمليٍّ ممكنٍ وواعد، بين دول المنطقة والعالم، من خِلالِ مشروعِ طريقِ التنمية”.
وبخصوص ملف النفط قال رئيس مجلس الوزراء ” يشكِل البعض على آلية التنسيق المعتمدة في (أوبك +)، لكننا نؤكد على ضرورة التوازن بين العرض والطلب، ومنع الانهيارات الاقتصادية، وتبعاتها السياسيةِ والاجتماعية، ونشدد على أن آليات التنسيق هذه لا تستهدف أسعار النفط فقط، بل تدعم استقرار السوق عالمياً، بضمان مصلحة المنتج والمستهلك والمستثمر، على حدٍ سواء، وفي هذا السياق وضعت حكومتنا في سُلّم أولوياتها الإصلاح الاقتصاديَّ وتنويع الاقتصاد، عبر المشاريع المتكاملةِ للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدماتِ المجتمعية، وكذلك وضعنا مخططاً يضمُّ 11 حقلاً لتكونَ باكورةَ الانطلاقِ نحو هذه المشاريع”.
ودعا السوداني الشركات العالمية المختصة لاستثمار في هذه الفرصِ الواعدةِ في ظلِّ التزامٍ حكوميّ بتهيئة وتحسين بيئة العمل أمام القطاع الخاص المحليّ والأجنبي، مؤكدا على الحاجة إلى تنسيق الجهود ورصد الموازناتٍ وضخِّ الاستثماراتٍ المشتركة والكبيرة في التقنياتِ الحديثة والبنية التحتية اللازمة لتطوير تقنياتِ الاستخراج والتكرير.