انتقد قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، الممارسات التي ينتهجها الجيش العراقي بحق إحدى مناطق كركوك من إخلاء قسري ونشر لمظاهر العسكرة وسط المدينة، وفيما دعا إلى حل مشاكل الملكية في المدينة بالسبل القانونية والإدارية، شدد على ضرورة تسليم الملف الأمني لقوات محلية تفرض القانون بحرفية وحرص وطني دون مظاهر العسكرة والسطوة غير المبررة.
وقال العضو القيادي ستران عبد الله في مقال حمل عنوان “سیاج البيت وسور الوطن.. في كركوك” إن “ما يريده (الجيش) علنا هو استعادة السيطرة على منطقة يعيش ناسها منذ سقوط الصنم في عام ٢٠٠٣ في هذه المنطقة كواقع حال او استردادا لحقوق المرحلين الذين عانوا الأمرين من سلطة التعريب البعثية”.
وآضاف أن “هذا يعني أن الظاهر هو استعادة ملكية ارض يفترض ان يكون خاصا لفصيل عسكري تابع لجيش تم حله بعد سقوط صدام، والجهة التي قامت بحله ليس من ابناء المنطقة و لا من ساكنيها. بل أن الذي حله هو جزء من إرهاصات سقوط الدكتاتور والحكاية معروفة للقاصي والداني كما للمدني والعسكري”.
وأوضح أنه “إذا كان هناك ملكية و هناك ادعاء بالملكية .فيجب الفصل والحكم بشأنها عبر المحاكم والأروقة البيرقراطية الرسمية وليس عبر التهديد والوعيد. واذا كان الجيش العراقي ووحدات الجيش من قيادة عمليات كركوك تعتبر نفسها وريثة لممتلكات الجيش السابق فهل (الفتونة) والهجوم على الأهالي هو الطريق الأمثل لحل إشكاليات الملكية والدعاوى القضائية؟”.
وتسائل عبد الله بالقول: “هل يعتبر الجيش نفسه خصما وحكما في هكذا أمور وفي مدينة حساسة مثل كركوك خرجت توا من انتخابات ديمقراطية يرجى منها الخير وطنيا والحل مدنياَ وسياسيا للكثير من إشكاليات المدينة التي تعاني منها منذ السنوات المقيتة للتعريب في عهد صدام و حتى بعد سنوات تداعيات أكتوبر ٢٠١٧؟”.
وتسائل أيضا “هل هذه ستكون ذكرى طيبة من قوات الجيش وهي تهم أو يفترض بها أن تهم بالمغادرة والعودة إلى ثكناتها تمهيدا لإنشاء حكم مدني و ديمقراطي يكون تحت طائلة قوات محلية تفرض القانون بحرفية وحرص وطني دون مظاهر العسكرة والسطوة غير المبررة”.
ولفت إلى أن “منطقة تسمى دستوريا بالمادة ١٤٠ وخارطة حلها تتضمن خطوات ومراحل قانونية ومدنية ليس من بينها خارطة عسكرية تتضمن الراقم والهدف والمباغتة والاقتحام وغيرها من المفردات العسكرية”.
وتابع القيادي ستران عبد الله “فهل حي نوروز تقع ضمن الحدود الدولية للعراق لكي يتم توكيل حمايتها للجيش العراقي؟ وهل الجيش يعتبر أهالي المنطقة وهم في نزاع مدني حول الملكية يمكن حله عبر القانون والحيازة والتراضي والتعويض يعتبرهم أعداءا للوطن وأجانب ومحتلين؟”.