اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المشاريع في كركوك الدكتور عامر الجبوري، انه تم إنشاء مكتب استشاري خاص لكركوك لاهمية كركوك ولاهتمام رئيس الوزراء بالمحافظة التي هي عراق مصغر بكل اطيافه وفسيفسائه، مضيفا انه آن الأوان أن تتفق مكونات كركوك، لأن المتضرر الوحيد هو شعب كركوك.
وقال الجبوري خلال مشاركته في برنامج (منظور آخر) الذي يبث على قناة (المسرى): إنه “تم إنشاء مكتب استشاري خاص لكركوك لاهمية المحافظة ولاهتمام دولة رئيس الوزراء بكركوك التي هي عبارة عن عراق مصغر بكل اطيافه وفسيفسائه، مضيفا انه تم انشاء غرفة عمليات طارئة لمحافظة كركوك بعد صدور امر ديواني من رئاسة الوزراء واختيار نخبة من المهندسين الاكفاء والنزيهين والمستقلين في عملهم ويمثلون مكونات كركوك”.
واوضح الجبوري، ان “المشاريع من أهم الأمور التي يحتاجها المواطن في كركوك من المياه والكهرباء والسكن وهذا من حق المواطن الذي يعيش في مدينة تطفو على بحر متلاطم من البترول في ظل وجود ميزانيات انفجارية تخصص لكركوك”.
واشار الى ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن أن العام 2024 هو عام الإنجازات وان العراق الان عبارة عن خلية نحل وليس هناك اي عذر من قبل احد ولن يكون التقصير مقبولا، مؤكدا ان المرجعية والعديد من ألوان كركوك كانت صمام الأمان لها ولم تنزل كركوك بفضل اهلها وستبقى بشدة وردها كما عبر عنها الرئيس الراحل جلال طالباني”.
وبشان المشاريع في كركوك، اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المشاريع في كركوك الدكتور عامر الجبوري، انه “يتابع مع فريقه المشاريع في كركوك من لحظة إحالتها وبدء العمل بها وانه يعمل بشكل مباشر لمراقبة كافة المشاريع التي يتم العمل بها”.
وبشان طريق طوزخورماتو، اوضح الجبوري، ان “الطريق معطل منذ سنوات وفيه تلكؤات كثير جدا وفي 27/5 تم تكليفنا من قبل رئيس الوزراء، وانهم توجهوا الى طوزخورماتو وقام بتشكيل غرفة عمليات طارئة لإتمام طريق طوزخورماتو، لان الشركة المنفذة كانت متلكئة جدا”.
وبين الجبوري، ان “هناك زيارة قريبة لرئيس مجلس الوزراء لكركوك ودهوك، مناشدا اهالي كركوك بآنه الأوان أن تتفق مكونات كركوك لأن المتضرر هو شعب كركوك”.
وحول طريق التنمية، اشار الى ان “واردات طريق التنمية اذا ما حدث من المنشات والمدن السياحية والمنطقة الصناعية سوف تشمل من اقليم كردستان الى ميناء الفاو وستوازي ان لم تفق واردات طريق التنمية واردات النفط في العام 2040”.
وقال الجبوري: إن “هناك خطط استثمارية بعيدة المدى لإنشاء إكتفاء ذاتي في كل محافظة”.