أكد مركز انتخابات كركوك- صلاح الدين التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، الاثنين، من أن قانون الانتخابات حرف عن المسار الذي وضع له، فيما حذر من أن القانون يحرم فئة كبيرة من الكورد من التصويت.
وقال في بيان إن “تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات خطوة مهمه باتجاه إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك إسوةً ببقية المحافظات العراقية وفق ما جاء في القانون المعدل، سيما وأن كركوك لم تجر فيها انتخابات منذ العام ٢٠٠٥ لأسباب سياسية والقومية، وهو إجحاف بحق مواطني المحافظة”.
وأضاف أن “الشروط والقيود المدرجة في هذا القانون لتدقيق سجل الناخبين في كركوك غير واضحة وغير منصفة وضد حقوق مواطنين الكورد”، موضحا أن “الفقرات التي تم تمريرها وإدراجها في القانون المعدل ليس نفس الفقرات التي تم الأتفاق والتوافق عليها قبل يومين بين ممثلي جميع المكونات”.
وأوضح أن “إحصاء سنة ١٩٥٧ وضع كأحد أسس التدقيق في سجل الناخبين، ولكن حسب ماجاء في مادة أخرى من القانون (كل محافظة بحدودها الإدارية الحالية تكون دائرة انتخابية واحدة) هذا يعني أن المناطق المستقطعة من كركوك بعد إحصاء ١٩٥٧ (جمجال-كلار-كفري-طوزخورماتو) غير مشمولة !! علماً أنها كانت ضمن الحدود الأدارية للمحافظة أصولياً حسب احصاء ١٩٥٧، وفيما يخص إضافة ناحية سركران فقد جاء الأمر بطلب من كتلة الأتحاد الوطني الكوردستاني”.
وأكد أننا “نرفض الفقرة المضافة (الخطرة) في القانون المعدل (اعطاء حق التصويت للمواطنين الذين كانوا يسكنون مدينة كركوك قبل ٢٠٠٣ وكان لديهم بطاقات التموينية)”، معتبرا أن “هذه الفقرة تبطل شرط إحصاء ١٩٥٧ وتعطي الحق للوافدين العرب الساكنين في كركوك ضمن سياسة التعريب الممنهج قبل ٢٠٠٣ حق التصويت”.
وأشار إلى أن “كتلة الأتحاد الوطني الكوردستاني لم تشارك الجلسة لتكملة النصاب الا بعد أن شاركت الكتل الأخرى وأكملوا النصاب حسب اتفاقات سرية لتمرير القانون وتعديلاته، ومشاركتنا بعد ذلك جاءت للدفاع عن مطالب ناخبين الكورد في كركوك”، محذرا من أن “تنفيذ هذا القانون يهدد بحرمان عدد كبير من الناخبين الكورد من التصويت وإزالة أسمائهم من سجل الناخبين دون حق”.
وتابع أننا “نسلك جميع الطرق القانونية والدستورية سواء داخل اللجنة الوزارية التي من المقرر تشكيلها أو خارجها للدفاع عن حقوق الكورد في كركوك”، معربا عن أسفه لـ “وجود طرف كوردي يدافع عن هذا التعديلات، والمغزى من ذلك نيل مقعدي الكوتا المسيحيين في الموصل”.
ولفت مركز انتخابات كركوك- صلاح الدين التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى أن “تمرير القانون مخالف للدستور والمادة ٣٥ من قانون الانتخابات التي تم رفضها من قبل المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٩”.