أبدى الاتحاد الوطني الكوردستاني رفضه الشديد لقانون الانتخابات التي صوت عليه مجلس النواب صباح الاثنين، مؤكدا أن القانون يسلب الأصلاء الحقوق ويمنحها للآخرين.
وقال مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب رزكار حمه إنه “في تطوير لافت وخطير، مرر التعديل الثالث لقانون الانتخابات اليوم الاثنين، في مجلس النواب العراقي”، مبينا أن “القانون يلحق وضعا استثناىيا خاصا بمحافظة كركوك من دون المحافظات الأخرى، وفيه فقرات تخالف مواد الدستور العراقي”.
وأضاف أن “تمرير القانون بالشكل الحالي بالرغم من كونه خرق فاضح لمواد الدستور العراقي، فهو بالوقت ذاته مؤامرة ضد الشعب الكوردي في كركرك، الهدف منها حرمان أكبر نسبة من الكورد في كركوك من التصويت”، موضحا أن “التعديل غير دستوي بالمطلق بالاستناد إلى المواد الدستورية التالية:
١/ تنص المادة الـ ١٤ من دستور العراقي الدائم أن “العراقيين جميعهم سواسية أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو القومية أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي” بيد أن تمييز كوكوك عن المحافظات الأخرى يخالف تلك المادة الدستورية وخرق واضح.
٢/ جاء في المادة ١٦ من دستور العراقي الدائم إن “مبدأ تكافؤ الفرص حق من حقوق العراقيين وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك المبدأ”.
لا يخفى أن القانون اعتمد إحصاء عام ١٩٥٧ أساسا للتصويت، إلا أنه اشترط على الناخب أن يكون ضمن الحدود الإدارية الحالية لكركوك، وبذلك يتعرض ناخبو كركوك الأصليين من سكنة جمجمال وكلار وكفري وخورماتو، الأقضية التي كانت تتبع كركوك في العام ١٩٥٧، إلى تهديدات بعدم المشاركة في الانتخابات.
٣/ تنص المادة ٢٠ من دستور العراق الدائم على أن “من حق المواطنين رجالا ونساء المشاركة في الشؤون، والتمتع بالحقوق السياسية من بينها حق التصويت والاقتراع والترشح”.
بيد أن القانون سلب تلك الحقوق من الكثير من مواطني وسكنة محافظة كركوك الأصلاء.
٤/ إن انتهاك المادة ١٤٠ من دستور العراق الدائم، خرق دستوري آخر في القانون، لأن فقرة من الأخير تعطي حق التصويت لمن كانت بطاقاتهم التموينية صادرة في كركوك قبل العام ٢٠٠٣ والقصد هنا العرب الوافدون، وعددهم ليس بالقليل، إذ تصل أعداد الراغبين منهم طواعية لأماكنهم الأصلية إلى ٢٨ ألف عائلة، وتم بالفعل تعويض ١١ ألفا منهم بحسب المادة ١٤٠، الأمر الذي يفرغ مبدأ اعتماد إحصاء ٥٧ في عملية الاقتراع من مضمونه، ويمنح الوافدين حق التصويت، وبالتالي لا يبقي أي معنى للمادة ١٤٠ من الدستور.
وأكد رزكار حمه مسؤول مؤسسة انتخابات الاتحاد الوطني الكوردستاني إن الأخير “يتخذ كل السبل القانونية والدستورية والسياسية والمدنية للدفاع عن مواطني كركوك الصامدين”.