خاص .. المسرى
ضمن ندوة تفاعلية حول عدد من القضايا المهمة فيما يخص عمل مجلس الخدمة الاتحادي، الذي اجتذب الأضواء مؤخرا من خلال إعطاء الفرص لعدد لا بأس به من شباب البلاد للتعيين وتوزيعهم على دوائر ومؤسسات الدولة.
إنفاد إرادة القانون
محمود التميمي رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي وخلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الرافدين للحوار بمحافظة النجف الأشرف قال إن “مجلس الخدمة الذي يترأسه واحدة من المؤسسات التي تعمل على إنفاد إرادة القانون، وتعمل الحكومة من خلالها على طمانة جميع طالبي التوظيف أن الوظائف ستكون متاحة لهم، ومعلنة بشكل شفاف وعادل ومتساو بين كل أبناء الشعب العراقي”.
تقرير سنوي
وأضاف التميمي أنه ” في نهاية كل سنة وبموجب نص القانون، نعد تقريرا مفصلا ونرفعه إلى الرئاسات الثلاث يبين آلية عملهم”،موضحا أن التقرير يكون على نوعين، أوله يضم على نشاطات المجلس في مجال الخدمة ضمن السنة المالية المنتهية، أما التقرير الثاني فيتعلق بمجال التوظيف وشؤون الوظيفة في المؤسسات والوزارات”، مؤكدا أنه “وقع على التقرير الختامي للسنة 2022 قبل أيام وتم إرساله للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، وفيه كل التفاصيل حول العمل الوظيفي الذي تم خلال السنة المنصرمة وهذا العمل أي التقريرهو يمضي بشكل دوري”.
سُلم الرواتب
وفيما يخص توحيد سلم الرواتب، بيَّن التميمي أن ” لجنة شكلت بأمر ديواني وبرئاسة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط وعضوية جملة من الوزارات بيما فيها مجلس الخدمة،حيث قدمت اللجنة توصياتها وقدمتها إلى الحكومة وتمت مناقشتها، وكذلك تمت مناقشتها في مجلس النواب أيضا وفي أكثرمن لجنة، بهدف وضع سلم رواتب موحد لكل المؤسسات الحكومية بالدولة ، مع الاحتفاض ببعض الخصوصية لبعض الوظائف”، لافتا إلى أنه “لا علم لديه حول النتائج النهائية لتوصيات هذه اللجنة لأنه لم تحدث لحد اليوم المصادقة النهائية على التوصيات الواجب إقرارها، ولكن دون شك ما سيصدر حول هذا الموضوع سيكون سلما عادلا ومتساويا لجميع موظفي دوائر الدولة”.
التعيينات
وبالعودة إلى التعيينات، أشار رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي إلى أن “هذا الأمر منوط بالقانون والأوامر الصادرة من مجلس الوزراء، فالقانون يأتي ضمن قانون الموازنة العامة للبلاد، كونه يحدد الأعداد والدرجات والأنواع وأماكن التوزيع، ومجلس الخدمة جهة ملزمة بالتنفيذ في هذه الحالة، ووفي بعض الأحيان يكون بقرارات استثنائية مثل قانون الأمن الطارىء أو قرارات مجلس الوزراء ، وفي هذه الحالة أيضا مجلس الخدمة يكون ملزما بتنفيذ القرار كما هو، من حيث الأعداد والأماكن والتوزيع “.
نصوص قانونية
وبخصوص نقل خدمات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين الذي تعطل قبل فترة قال التميمي إن ” هناك نص موجود في قانون المؤسستين، وهو نص محترم، ولكل من يشمله نص هذا القانون في المؤسستين له الحق في النقل إلى الوزارة التي يختارها لمرة واحدة، وسبب عدم تفعيل هذا النص، يعود إلى غياب المصادقة على الميزانية العامة، مؤكدا بالمصادقة على الميزانية بإمكان المشمولين بالقانونين اختيار الجهة الحكومية التي يريدون أن ينقلوا إليها”.
الضوابط والمبادىء القانونية
هذا وأقام مركز الرافدين للحوارفي محافظة النجف جلسة حوارية لرئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ،بعنوان “مجلس الخدمة العامة الاتحادي: بين الصلاحيات الدستورية والبيروقراطية السياسية “بحضورعدد كبير من المهتمين بالشأن العام ، وتناولت الجلسة الأطر العامة لعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي من الناحية القانونية، مذكرا بالضوابط والمبادئ القانونية المنظمة لعمل المجلس وبالتحديد ما جاء في الدستور العراقي النافذ، وقانون رقم(4) لسنة2009.