أكد الباحث والخبير في شؤون الطاقة الدكتور دريد عبدالله، حاجة أن قرار المحكمة الدولية في العاصمة الفرنسية بشأن تصدير نفط كوردستان سيسرع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.
وقال الدكتور دريد عبدالله خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن قانون النفط والغاز بحاجة إلى قرار عاجل لتشريعه، فمشروعه متوقف منذ 10 سنوات، مشددا على أن هذا القانون سيجعل العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان أكثر شفافية وبالتالي ستكون المشكلات أقل.
دريد عبدالله: نصف إيرادات نفط كوردستان تذهب للشركات
وأضاف عبدالله أن مشروع القانون تم إكماله وبمشاركة جميع القوى والأطراف السياسية، ولم يتبقى سوى التصويت على القانون في مجلس النواب، مشددا على الحاجة إلى القناعة والقوة للتوجه إلى إقرار هذا القانون في مجلس النواب، مؤكدا أن القانون سيكون عادلا لجميع الاطراف، والعراق بحاجة له خاصة أنه لا يزال يدير ملف النفط وفق قانون التأميم الصادر في 1973.
وعن قرار المحكمة الدولية في باريس بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان، قال عبدالله أن القضية التي نظرت لها المحكمة هي بين العراق وتركيا، حيث رفعت الحكومة الاتحادية 5 دعاوى على تركيا، والجانب التركي أيضا رفع 5 دعاوى، والمحكمة اصدرت الحكم في احدى دعاوى العراق واحد دعاوى تركيا، موضحا أن المحكمة لم تنصف أحد الجانبين وقرارها أعطى قدرة للحكومة الاتحادية بالتعاون مع تركيا في السيطرة على تصدير ونقل النفط.
وتابع عبدالله أن الحكومة الاتحادية وبعد قرار المحكمة الدولية ستعمل بوتيرة أسرع على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، مشددا على حاجة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتشريع هذا القانون لتنظيم التعاون بين الجانبين، لافتا إلى أن قرار المحكمة الدولية حاول ارضاء اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتركيا.
وعن كيفية التعامل مع العقود النفطية التي أبرمتها حكومة اقليم كوردستان بعد قرار المحكمة الدولية، قال عبدالله إن تشريع قانون النفط والغاز سيعالج مشكلات العقود النفطية، لافتا إلى أنه لحين تشريع القانون فإن واردات نفط الاقليم ستوضع في صندوق خاص تشرف عليه الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ويتم توزيعها حسب تكاليف الانتاج وحصة كل طرف.
واضاف عبدالله أن الوصف القانوني للعقود قد تتغير بالمجمل لتتماشى مع الاتفاق المرتقب بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، لافتا إلى أن الشركات العاملة في الاقليم ستستمر في عملها لهذه المرحلة لحين إقرار قانون النفط والغاز, مشيرا إلى أن ديون الشركات النفطية تدفع من واردات نفط الاقليم.
دريد عبدالله: قانون النفط والغاز ينظم علاقة كوردستان وبغداد
وأوضح عبدالله أن هناك نوعان من الديون التي تدفع من إيرادات نفط كوردستان أولها هي ديون حكومة الاقليم وتبلغ 9% من وردات النفط، والثانية هي ديون الشركات العاملة وهي تعادل 41% من واردات النفط، يعني أن نحو 50% من وردات النفط تذهب كتكاليف وديون الشركات.
وعن الخلافات السياسية وهل ستعيق تشريع قانون النفط والغاز، قال عبدالله إن القوى السياسية التي أعاقت تشريع القانون قبل 10 اعوام لا تزال هي الموجودة في المشهد، مشيرا إلى الحاجة لدفع من الدول الكبرى وخاصة التي تستورد النفط من العراق للضغط على الحكومة ومجلس النواب لاقرار القانون.
دريد عبدالله: قرار المحكمة الدولية سيعجل تشريع قانون النفط والغاز