اعلنت الباحثة والخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم، ان موازنة 2023 ثبتت الريعية وكانت باذخة جدا من حيث الانفاق الكبير فيها ونسبة عجز بلغت 63% وهي نسبة مخالفة للقانون، لان العجز يجب ان لا يتجاوز نسبة 30%.
وقالت سميسم خلال مشاركتها في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على قناة (المسرى): إنه “ليس هناك تنويع للموارد في العراق ونعتمد على النفط حصرا والذي هو ثروة تخضع لتقلبات السوق العالمية”.
واضافت الخبيرة الاقتصادية، ان “البرلمان هو السلطة العليا للتشريع بما فيها الرقابة وان الموازنة لا تصدر إلا بقانون من البرلمان”.
وبشان مسالة تعيين الشباب في العراق، ااعربت سميسم، عن “رفضها لهذه المسالة منذ البداية، لانهم محاضرين مجانا وكان من الاجدر البحث عن حلول جذرية لهذه المسالة، مشيرة الى ان “هناك ظواهر في سوء توزيع الكوادر البشرية، بين المدارس الحكومية ودوائر الدولة والكليات الاهلية والكليات الحكومية، ويكون ضحيتها المواطن العراقي”.
وحول رواتب المتقاعدين، اوضحت سميسم، ان “رواتب المتقاعدين ليست من الدولة ولا من الموازنة وهي من صندوق خاص للمتقاعدين تابع لهيئة التقاعد”.
واكدت سميسم، ان “اصحاب الدرجات الخاصة تتقاضى رواتب اكثر من رواتب المتقاعدين وهناك شخصيات تتقاضى أكثر من 5 رواتب”.
وحول دور المصانع والمعامل في التقليل من الفقر والبطالة، قالت سميسم: إنه “كان بإمكان مصانع الدولة إمتصاص مسالة البطالة بشكل كبير وانقاذ الشعب من الفقر وتوفير قاعدة انتاجية”.
وبشان مسالة الدولار واختلاف سعر البيع والشراء، اضافت الباحثة والخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم، ان “سعر الدولار لا يتحقق بقرار من الحكومة، وانما يتحقق بعوامل عديدة منها العرض والطلب وكمية المبلغ وقوة العملة المحلية، لان هناك جهات مستفيدة من اسعار الدولار”.
وبصدد موقفها من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اوضحت سميسم، ان “استمرار توزيع البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها يسجل للسوداني، كما ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلقت رابطا للتسجيل حتى للذين لا يعرفون القراءة والكتابة وان الذين سجلوا اسماءهم في المكتب الخاص بالوزارة يتقاضون الان رواتب”.
ولتحسين الوضع الاقتصادي في العراق، قالت سميسم: إنه “على حكومة السوداني لتحسين الاوضاع وقف المصارف الحكومية من الرافدين والرشيد وغيرها، لانها السبب وراء المشاكل الاقتصادية في العراق، فضلا عن وضع وصاية على المصارف الاهلية”.