متابعة .. وفاء غانم
خلفت الحروب والصراعات المستمرة في البلاد حالات تهجير ونزوح وفقدان للمعيل وزيادة عدد الأرامل والأيتام، وكان للطفل منها النصيب الأكبر، حيث تركت ارثا ثقيلا متمثلا بجيش من الايتام والمتسولين والمشردين ومجهولي النسب، يعيشون بفقر مدقع، بعدما فقدوا المعيل، بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة والفقر في البلاد، في وقت يرى معنييون ان هذا الملف لايحظى بأهتمام فعلي وجدي من قبل الحكومة .
اكبر التحديات
ويعد عدم إصدار الأوراق الثبوتية لفاقدي النسب في دور الأيتام بأنه أكبر تحد يواجههم لاسيما في المحافظات التي سيطرت عليها عصابات “داعش” الإرهابية، بينما رصدت ضعفا في برامج الرقابة على ظاهرة العمالة والتسول ومتعاطي المخدرات. حسب مفوضية حقوق الإنسان
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري في تصريح صحفي أن الأطفال في البلاد يواجهون تحديات كثيرة نظرا لما شهدته من الإرهاب وسيطرة الجماعات المتطرفة خلال الفترة الماضية، فضلا عن الفساد المالي والإداري الذي تسبب بآثار جسيمة في المجتمع ونسيجه وما ألحقه ذلك من ضرر بأكثر الفئات هشاشة.
واشار البدري إلى أن العراق صادق على اتفاقية الطفل لسنة 1994، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الخطط يجب أن يكون من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن أن قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 ألزم الجهات الحكومية والمؤسسات كافة بتقديم الوثائق والأولويات وكذلك الإحصاءات والبيانات من أجل الاعتماد عليها في إعداد تقارير الرصد
واضاف أن الحروب ترتبت عليها حالات تهجير ونزوح وفقدان للمعيل وزيادة عدد الأرامل والأيتام، وكان للطفل منها النصيب الأكبر، مفصحا عن أن أكبر مشكلة تواجهها المفوضية هي عدم صدور أوراق ثبوتية لفاقدي النسب في المحافظات التي عانت من احتلال عصابات “داعش” الإرهابية. واشار البدري الى أن المفوضية وعلى ضوء ذلك، تبنت خطة لحماية الطفل من أي مخاطر أو تهديدات طبقا للمبادئ التي شرعها الدستور بما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني.
ونوه إلى أن المفوضية رصدت ضعفا في الإجراءات الخاصة بتمكين العاملين على تأهيل ضحايا العنف في دور الرعاية وقلة خبرتهم ومهاراتهم ومعارفهم، إلى جانب ضعف برامج الرقابة لظواهر عمالة الأطفال والتسول ومتعاطي المخدرات، مما يؤشر وجود تحديات كبيرة. فيما شدد على أن النظام المعمول به في دور الأيتام المتمثل بتحديد سن 18 عاما لاستقبالهم يقتضي التعديل والتغيير لمواكبة واقع الحال، إلى جانب أهمية زيادة الدور، لأن هناك محافظات تضم دارا واحدة فقط لإيوائهم، فضلا عن انعدام الدعم المادي لها وتدني الخدمات وقدم الأبنية وقلة الاستيعاب.
ونبه البدري على أن إلحاق هذه الدور بالمحافظات يعد من العوامل التي أدت إلى تدني مستواها، إذ أصبحت بعض الدور تعتمد على المعونات والمساعدات من دون وجود برامج تأهيل وتوعية وأنظمة إنترنت.
احصائيات مقلقة
وفي 2022 كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن وجود أكثر من 5 ملايين يتيم وسط معادلات فقر تعيشها البلاد تتجاوز الـ50% في بعض المناطق.
ليست من اولويات الحكومة
ولاتوجد احصائات رسمية لاعداد الايتام مبنية على دراسة حقيقية وتفاصيل من قبل المؤسسات المعنية، ولكن توجد بيانات تصدر وفق مسح بدائي، وهناك إحصائيات صادرة من وزارة التخطيط تتحدث عما يقارب 700 ألف إلى مليون يتيم في البلاد، حسب عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق الدكتور علي البياتي.
ويعدّ البياتي غياب الأرقام الدقيقة دليلا على عدم وجود اهتمام بالأيتام وعدم إعطائهم أولوية من المؤسسات العراقية رغم وجود ما يقارب 22 دار أيتام في البلاد تابعة لوزارة العمل، ولكن الموجودين فيها لا يتجاوزون 100 يتيم، أما بقية الجهود فهي تحسب لمنظمات المجتمع المدني.
وأكدت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي ، أن “الوزارة تعمل بشكل جدي بالتنسيق مع لجنة استحصال الهويات لليتامى والمشردين والفقراء التي تترأسها وزارة الداخلية لغرض تقديم المساعدة للشرائح الضعيفة خاصة اليتامى ومجهولي النسب وتسهيل مهمة إنجاز المعاملات الخاصة بالهويات لتلك الفئات “.
الجلبي وفي بيان تلقى المسرى نسخة منه قالت، إن ” هناك بعض الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة خاصة في ما يتعلق بإصدار الهويات لبعض الحالات التي لا تملك صورة قيد في السجلات منهم مشردون ومجهولو نسب، مما يتطلب إيجاد معالجات لها مع إعطاء الأولوية للفئات العمرية الصغيرة في إصدار الهويات”.
فريسة سهلة للعصابات الاجرامية