المسرى .. متابعات
بات مطلب التسريع باقرار الموازنات الـ 3 ملحا لشريحة واسعة من المواطنين فضلا عن مؤسسات الدولة ، مما يثير ردود افعال متباينة بشأنها من قبل خبر اقتصاد ، محذرين من أنَّ تأخر إقرار الموازنة إلى الآن سيؤثر بشكل كبير في إكمال المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة أو البدء بها، ولا سيّما أنَّ السنة تقترب من انقضاء نصفها الآن، منوهين بأنَّ الجميع ينتظر رأي البرلمان في موازنة الثلاث سنوات وكيف ستتم مراقبتها في حال تم إقرارها مع تغيرات أسعار النفط.
ويرى الخبير الاقتصادي محمود داغر في تصريح تابعه المسرى اليوم الخميس ، أنه “لن يكون بمقدور الحكومة تنفيذ الجزء الاستثماري مع ما تبقى من وقت من هذه السنة التي مضى عليها الآن 4 أشهر دون إقرار للموازنة”.
وقال داغر ، إنَّ “الخطة والمنهاج الاستثماري في الموازنة بحدود (50 تريليون دينار)، وبالتالي من الصعوبة أن يتمَّ التفاوض مع المقاولين في ظلِّ عدم إقرار الموازنة، وأحياناً هناك شركات أجنبية تحتاج الحكومة لأن تتعاقد معها، فإذا ما أردنا تنفيذ المشاريع بشكل صحيح فإنَّ المدة المتبقية من هذه السنة غير كافية، ويصعب على الحكومة أن تتمكن خلال ستة أشهر من إنجازها، يرافق ذلك الإنتاجية المنخفضة في مؤسسات الدولة والفساد المالي والإداري الذي ينخرها”.
وأوضح داغر، أنَّ “كل الموازنة بُنيت على مبالغات عدا جانب الرواتب، وتبقى الأنظار باتجاه البرلمان هل سيوافق على إقرار موازنة لثلاث سنوات”، متسائلاً “إذا ما أقرت الموازنة كيف ستتم متابعتها ومراقبتها”.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي حازم هادي، أنَّ ” المدة المتبقية من السنة لإكمال المشاريع فترة قليلة جداً”، مبيناً أنَّ “السنة لم يبق منها إلا نصفها، ولم تجرِ حتى الآن أيّ مصادقة على قانون الموازنة.”
وقال هادي في تصريح تابعه المسرى اليوم الخميس ، إنَّ “المشاريع التي تتولى الحكومة تنفيذها أو المتلكئة قد لا تستطيع تنفيذها، والمطلوب في الوقت الحاضر من الحكومة توفير المستلزمات الضرورية للنهوض بهذه المشاريع وإنجازها”، لفت الى أنه “من غير المعقول أن تمضي 4 أشهر من السنة دون مصادقة على مشروع قانون مهم مثل الموازنة، وهذا يعد تلكؤاً من المخطط المالي ومن المشرّع في نفس الوقت”.
وأضاف أنَّ “التخصيصات الموجودة في الموازنة كبيرة جداً والعجز أيضاً كبير جداً، وفي كلِّ الأحوال الصرف على الموازنة لن يتجاوز 90 %، وكذلك الإنفاق الاستثماري لن يتجاوز في أحسن الأحوال 30 – 40 % من الموازنة”.
في الاثناء ، تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح تابعه المسرى اليوم الخميس ، أنَّ “اللجنة ستستخدم كامل صلاحياتها بشأن الموازنة، من خلال إجراء تخفيض ومناقلة وتعديل الفقرات وإضافة الفقرات”، مرجحاً أنَّ “الموازنة ستمرر من دون خلاف”.