اكد رئيس ائتلاف الرافدين عضو لجنة التعديلات الدستورية في الدورة البرلمانية السابقة يونادم كنا، انه “لا يزال هناك صراع من أجل تمرير أجندات وسياسات معينة وتغطية الفساد والتملص من المحاسبة في حكومة محمد شياع السوداني، من شأنها أن تؤثر على نجاح البرنامج الحكومي.
وقال كنا خلال مشاركته في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على قناة (المسرى): ان “نجاح حكومة السوداني من عدم نجاحها يعتمد على تعاون استجابة الاطار التنسيقي اولا ومن ثم بقية الاطراف والقوى السياسية العراقية والكوردية”.
واكد كنا، ان “ائتلاف الرافدين مع السوداني كمنهج وبرنامج وليس كشخص، اما اذا انحرفت الحكومة عن المسار واستمر الفساد ولم تعالج الحكومة آفة الفساد، فلن يكون الائتلاف مع الحكومة”.
وشدد رئيس ائتلاف الرافدين بشان نظام الكوتا في الانتخابات على انه “يجب تعديل قانون نظام الكوتا وفق المعايير الدولية، كما في ايران والاردن وكرواتيا ورومانيا وفرنسا، مضيفا ان صاحب الكوتا هو من ينتخب نائبه وممثله وليس المكون الاخر او الاكبر وهذا خلل في القانون وليس في المكون وخلل في غياب الارادة لدى المكون الاكبر في عدم احترامه ارادة المكون الاصغر”.
وبشان تعديل قانون الانتخابات بما يخدم مصالح الاقليات، اوضح كنا، ان “البرلمان في الدورة الرابعة عدل قانون الانتخابات مع مراعاة الاقليات، الا ان رئاسة البرلمان استجابت بعد رفض الاطراف التعديلات لمطلب الكتل التي تنوي سرقة مقاعد الاقليات”.
وبصدد مناقشة وتعديل المواد الدستورية، قال كنا: انه “تم تشكيل لجنة لمناقشة 50 مادة دستورية في العام 2007 بناء على المادة 142، لان الدستور يحتاج الى رصانة اللغة ووقف التاويل والتفسير، كما تم التطرق ايضا الى مواد الدستور وضرورة تعديلها في العام 2019 “.
وبشان الشراكة بين القوى والاطراف السياسية في السابق، اكد كنا، ان “السلطة والمال والجاه والهيمنة اصبحت مشاكل ودمرت الشراكة بين الأطراف، ناهيك عن المكاسب، مشيرا الى ان الاطراف السياسية لم تلتزم بمبادئها وببرنامجها الحزبي، مضيفا ان المشكلة ليس في الدستور وانما في تطبيقه”.
وحول بقاء النظام برلماني او رئاسي، بين كنا، ان “المكون الأصغر او الاقل كان يخشى النظام الرئاسي من طغيان الأغلبية التي كانت تلح على النظام البرلماني حتى تضمن حقوقها”.
وبشان اشكالية المادة 140، قال كنا: إن “صدام حسين مارس سياسات عنصرية شوفينية، فضلا عن قوى خارجية ما كانت تريد الاستقرار للعراق ولم يكن النهج الوطني طاغ على القوى السياسية، مضيفا انه في المادة 140حق طبيعي أن ترجع الأراضي لأصحابها، الا انه لم يحصل اي تطبيع ولم يعود السكان الاصليين الى مناطقهم وممتلكاتهم ولم يتم تطبيق الدستور ولا القانون حتى هذه اللحظة ويجب اعادة حقوق المواطنين دستوريا وسلميا وبانصاف”.
واكد، انه ليس هناك شرط جزائي في الدستور العراقي فيما اذا خالف اي طرف او جهة او مكون الدستور، ومع ذلك بامكان المحكمة الاتحادية اعطاء وجهة نظرها حول ذلك وحسم المشكلة بين الاطراف، لان لها سلطة وقرارات باتة وفق المادة 94 من الدستور لكافة السلطات”.
وحول وضع المسيحيين وتوزيعهم السكاني في العراق والمعوقات التي تعترضهم، قال يونادم كنا: ان “10% من العوائل المسيحية او اقل بقاية الان في مناطق الجنوب في البصرة والعمارة والكوت، بسبب الهجرة الناجمة عن ضعف سلطة القانون”.
واضاف، ان “رئيس الوزراء اصدر قبل اسابيع قرارا باعادة النظر في كافة عقارات المسيحيين وبقية المكونات، والتاكد من المعاملات الرسمية بشانها فيما اذا كان بيعا حقيقيا او اغتصاب او معاملات مزورة”.
واضاف كنا، انه “في اقليم كوردستان، تحديدا في محافظة دهوك، هناك ما يقارب من 70 موقعاً واراض لمسيحيين تم التجاوز عليها، الا ان طبيعة النظام في الاقليم يختلف عن طبيعته في العراق، من حيث الامن بالنسبة للجميع”.