تصاعد الرأي العام في محافظة ديالى بعد انطلاق شرارة تغيير بعض المدراء العامين في الدوائر الخدمية ووكلاء الوزارات في مختلف المحافظات، ويتساءل البعض عن مصير الدوائر التي لا ترتبط بوزارات ومن سيتكفل بالتغيير فيها، الامر الذي يعد خطوة إيجابية ستحل مشكلة الركود في بعض الدوائر والتقليل من الروتين الذي لا يصب في مصلحة المواطن.
واشار مواطنون ومراقبون إلى أن فكرة التغيير في الدوائر تحسب للحكومة الجديدة، فهي غابت في الحكومات السابقة، لكنها ذات حدين ويعتمد نجاحها على اختيار كفاءات علمية وفنية تساهم في رفع المستويات لا في خفضها.
ويقول المواطن من ديالى حسن الشمري للمسرى: “نتأمل من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص التغييرات الادارية في الدوائر الحكومية، ان تكون لمحافظة ديالى الحصة الاكبر والافضل، لان هناك مدراء دوائر موجودون منذ اكثر من 18 سنة وقسم منهم باقون في منصبهم في الدوائر منذ سقوط النظام”.
واضاف الشمري، ان “الدوائر اصبحت عبارة عن وراثة ونتامل ان تكون التغييرات الادارية جدية وفعلية في ديالى”.
من جانبه اوضح المواطن فلاح محمد للمسرى، ان “خطوة التغيير في الدوائر جيدة، من تغيير المدراء العامين وغيرها، متسائلا، ان تغيير المدراء العامين يكون من قبل رئيس الوزراء، اما مدراء الدوائر، فمن سيقوم بتغييرهم؟”.
اما المراقب جليل إسماعيل، يقول للمسرى: “لا اعتقد ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمقدوره النجاح في هذا التوجه (التغييرات الادارية)، الا ان بامكانه النجاح عن طريق اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية التي انتجت هذه التوليفة الجديدة (حسب قوله)”.
واضاف، ان “تكريس وتوريث المناصب في العراق اصبح مسالة معيبة جدا وذلك ببقاء مدير عام في منصبه لسنين طويلة، في حين يمتلك العراق كفاءات ادارية وعلمية هائلة جدا وليس هناك اي ضرر من التغيير الاداري بشرط ان تاتي الملاكات الجديدة من رحم الوزارة التي تعمل فيها وليس ان ياتي شخص وفق التوافقات السياسية”.