قررت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق تأجيل جلسة برلمان كوردستان الى اشعار اخر اعتمادا على الفقرة السادسة من المادة 18 ونظرا لعدم منهجية وقانونية الفقرة المدرجة في جدول الاعمال حول تفعيل مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات في الاقليم .
وجاء رفع الجلسة من قبل رئيسة البرلمان نظرا لعدم منهجيية الجلسة وعدم قانونية الفقرة التي اضيفت الى جدول الاعمال بتوقيع نائب رئيسة البرلمان هيمن هورامي وسكرتيرة البرلمان منى قهوجي حول تفعيل مجلس المفوضين.
وقالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، إن “جلسة اليوم للبرلمان انتهت وهي الآن مثل ميت والميت لا يبعث إلى الحياة من جديد”.
وافاد كاروان كزنيي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني، ان” رئيسة البرلمان استخدمت صلاحياتها الحصرية حسب الفقرة الـ3 من المادة 18 ، ورفعت جلسة البرلمان لعدم منهجيتها وفي هذه الحالة سيكون اي اجراء اخر باطلا”.
من جهته ، اكد لقمان وردي عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني ان رئيسة البرلمان لها الصلاحيات المطلقة لدعوة النواب وتحديد موعد الجلسات وانهائها . وقررت اليوم من اجل المصلحة العامة والحفاظ على الوضع السياسي في اقليم كوردستان رفع جلسة اليوم وانهائها .
واضاف لايمكن لاي جهة خارج صلاحيات رئيسة البرلمان ان تقرر استمرار جلسات البرلمان لان رئيسة البرلمان انهت الجلسة.
فيما اكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني زياد جبار انه حسب المنهاج الداخلي للبرلمان والقانون فانه لايمكن لاي شخص العودة الى عقد جلسة برلمان كوردستان بعد انهائها من قبل رئيسة البرلمان .
وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان قد اعترضت على فقرة غير منهجية اضيفت الى جلسة البرلمان التي كانت من المقرر ان تعقد اليوم الاثنين 22/5/2023.
واتهمت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان، امس الأحد، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بضرب التوافقات السياسية عرض الحائط والسعي للوصول لقانون انتخابات يطمح له عبر بوابة الأقليات.
وقالت الكتلة في بيان إن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني أقدم على إضافة فقرة أخرى لجدول أعمال جلسة يوم غد الاثنين المصادف 22-5-2023 في خطوة تجسد التفرد غير المشروع بالقرار وعبر استغلال ما يسمى ممثل الأقليات”، مبينة أن “الفقرة هي إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم”.
واعتبر البيان أن “الخطوة تعارض المنهاج الداخلي لبرلمان الإقليم وتخالف المادة 48 من الفقرة 4 منه، لعدم الإعلان عنها قبل 24 من عقد الجلسة”، مؤكدا أن “إضافة تلك الفقرة لجدول الأعمال تقف بالضد من الاتفاقات السياسية المبرمة بين القوى السياسية والكتل البرلمانية، باعتبار تعديل قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية قضيتان لهما أبعاد وطنية ولابد من طرحها في جلسات البرلمان بالتزامن مع حصول توافق سياسي عليها”.
وأضاف “ما حصل أن الحزب الديمقراطي أقدم مجددا على استغلال ما يسمى ممثل المكونات في هيئة رئاسة برلمان الإقليم للتوقيع على أمر يخالف منهاج البرلمان”، محذرا من أنها “خطوة تعمق الهوة بين الجهات السياسية، بالتالي فإن التفرد الذي ينتهجه الديمقراطي في مسالة تفعيل المفوضية بعيدا عن حصول إجماع عليها يفكك مبدا التوافق الوطني ناهيك عن أنه مخالف تماما للمنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان، وعليه فإننا نرفضه جملة وتفصيلا ونحمل فاعليه مسؤولية تداعياته”.