قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، في رسالة موجهة الى موظفي اقليم كوردستان ، إن ” الاتحاد وبدعمنا اضاف مادة تنص على استرجاع ۱۰% من الراتب للموظفين من ديونهم ( الادخار الاجباري ) لكن البارتي يوم امس طالب بحذفها “، مضيفا هذا شأن داخلي”.
واعرب سند في تغريدة له طالعها المسرى اليوم الاثنين ، عن توقعه ، أن “تستجيب القوى السياسية لطلبهم للاسف” .ونحن نقول لموظفي الاقليم وللاتحاد : نحن اخوتكم”. حسب تعبيره