أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود في بيان تابعه المسرى ، أن “الدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات”،وان “الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات”.
واضاف ان “الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي”،مبيننا “استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان يتعارض مع أحكام الدستور،و اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً”.
واشارالى إن “الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً اي نص قانوني اخر يتعارض مع الدستور”.