أكدت عضو مجلس النواب الدكتورة نرمين معروف، اليوم الأحد، أن اختلاف وجهات نظر الكتل السياسية حول بعض فقرات قانون الموازنة أمر طبيعي، فيما أشارت إلى أن استحقاق الإقليم في الموازنة كان يجب أن يكون 14% وليس 12,67% .
وقالت معروف في تصريح خاص للمسرى إن “مجلس النواب يتكون من أحزاب وكتل سياسية متنوعة، وبالتأكيد لكل مكون أو حزب أو كتلة سياسية وجهة نظر مختلفة ومتباينة عن الآخر، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الرؤى ووجهات النظر حول بعض من مواد وفقرات قانون الموازنة”، مبينة أنه ” ليس فقط الفقرات والمواد المتعلقة بالإقليم في القانون كان عليه جدل داخل المجلس، وإنما هناك فقرات أخرى في الموازنة لا تتعلق بالإقليم حصل محل جدل أيضا، ولكن الأضواء كلها كانت مسلطة على الفقرات المتعلقة بالإقليم “.
وأضافت أن “مصلحة الشعب العراقي والمواطن كان من أولويات أعضاء مجلس النواب، وتحديدا في مسألة التأكيد من التوزيع العادل والشفافية لتخصيصات الموازنة على المحافظات لكي يستفيد منها كل المكونات والشرائح في المجتمع “، لافتة إلى أن ” تخصيصات الموازنة جاءت منسجمة مع المنهاج الحكومي الذي كان من أولوياته مكافحة الفقر والقضاء على البطالة والتضخم وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كالكهرباء والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الخدمية، هذا بالإضافة إلى موضوع التعيينات التي كانت لها حصة جيدة من التخصيصات، فئات كثيرة قد تم تعيينها على القطاع العام سواء على الملاك الدائم أو عن طريق العقود”.
وبخصوص حصة الإقليم من الموازنة، أشارت عضو اللجنة المالية النيابية الدكتورة نرمين معروف إلى أنه “بصورة عامة نسبة الإقليم مثبتة على 12,67% وهي أقل من نسبة استحقاق الإقليم، لأنه بحسب مؤشر السكان الذي أفصحت عنه وزارة التخطيط في وقت وقت سابق فأن سكان الإقليم يشكلون 14% من مجموع سكان العراق”، واصفة احتسابها بأقل من تلك النسبة بأنه إجحاف بحق إقليم كوردستان”.
وأكدت معروف أن ” الكورد حريصون على وحدة العراق، بدليل موافقتهم على تمرير الموازنة رغم تقليل نسبة الإقليم، وكذلك دعما للحكومة ونجاحها، على أمل إجراء تعداد سكاني في وقت قريب لبيان العدد الفعلي لسكان الإقليم، وعليه يتم تحديد نسبة الإقليم وفق استحقاقه القانوني وحجمة الطبيعي من السكان”.