استبعدت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات إمكانيَّة إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان ومجالس المحافظات معاً، في حين تباشر تنفيذ جدول عملياتها الخاص بانتخابات مجالس المحافظات اعتباراً من تموز المقبل عبر 10 آلاف من موظفيها لتحديث سجل بيانات الناخبين و250 ألف متدرب عند إجراء عملية الاقتراع.
وأكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للمفوضية، عماد جميل، أنَّ “المفوضية ليس باستطاعتها إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان مع مجالس المحافظات”.
وقال جميل ، في تصريح صحفي ، إن “إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد بشهر كانون الأول المقبل”.مضيفا أنَّ “الجدول العملياتي الخاص بانتخابات مجالس المحافظات سيبدأ اعتباراً من يوم 13 تموز ويستمر إلى 11 آب لتحديث سجل الناخبين من خلال الإضافة أو الحذف أو التصحيح أو تغيير مكان الاقتراع، وهو يختلف عن التسجيل الذي تعمل به المفوضية بشكل مستمر والذي يخص تسجيل البيانات البايومترية للمواطن”.
ونوّه بأنَّ “تسلم طلبات تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة يبدأ في 1 تموز المقبل وحتى 30 منه، بينما يتم إجراء القرعة في الأول من أيلول المقبل”.
واوضج جميل ، أنَّ “لدى المفوضية هرمين لتدريب ملاكاتها؛ الأول يخص تدريب موظفي المفوضية البالغ عددهم 10 آلاف موظف على إجراءات تحديث سجل الناخبين، والثاني على إجراءات الاقتراع التي تبلغ فيها أعداد المتدربين 250 ألف موظف”.
وأعلن “جاهزية الأجهزة للاستخدام بعد صيانتها، وبانتظار أن تكون البرمجيات جاهزة”، مشيراً إلى أنه “بعد تحديث السجل وبيانات المواطنين بلغت عمليات التسجيل ما يقارب 950 ألف مواطن”، متوقعاً “زيادة هذا العدد خلال مدة التحديث التي ستستمر شهراً”.
ونبّه إلى “إعداد البرامج وتجهيز سجل الناخبين الورقي والإلكتروني بعد انتهاء عملية التحديث، وأنَّ سجل الناخبين الإلكتروني سينزل في أجهزة عدة التحقق، وسيكون لكل محطة سجل إلكتروني وورقي خاص بها”.