مازال ملف النازحين يرزح تحت نير الاجراءات الروتينية دون ان يرقى الى غلقه نهائيا وعودة العوائل النازحة الى بيوتهم ، فيما يقطن المخيمات الاف المواطنين في ظل احوال ومعاناة قاسية ( قوة لايموت ) يأس يخيم على النفوس في يوم ما تتم العودة الى الديار هجروها منذ سنوات تلك التي عاشت مواجهات مع داعش الارهابي وتحررت ، بنية تحتية متهالكة وبيوت آيلة للسقوط ومتعبة بفعل الاهمال والهجر وبلا ترميم او تحولهم الى مساكن حديثة تليق بهم بعد طول انتظار .
ويثير تكرار تصريحات المسؤولين حول انتهاء ملف النزوح وعودة المُهجّرين إلى مناطقهم انتقادات من طرف العائلات المهجرة وجهات حقوقية وإنسانية مختلفة في العراق، تؤكد أن الكلام لا يطابق الواقع، داعية إلى إنصاف النازحين، خاصة في المناطق التي أحدثت فيها حروب ومواجهات تغييراً ديمغرافياً وفرضت سيطرتها عليها.
وسبق أن أعلنت وزيرة الهجرة إيفان جابرو، في العامين الماضيين، عدة مرات، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء التي أقيمت في إقليم كوردستان، فيما أكدت أن الملف سينتهي بشكل كامل خلال 6 أشهر ضمن البرنامج الحكومي، إلا أن ذلك لم يتحقق.
وقال عضو لجنة إعادة النازحين في محافظة ديالى عباس الفريداوي في تصريحات تابعها المسرى ، إن “ملف إعادة العائلات النازحة في المحافظة إلى مناطق سكناها انتهى”، متابعاً “عادت الأسر المشمولة والراغبة بالعودة باستثناء التي كانت تسكن قرى متناثرة غير مؤهلة لاستقبال الأهالي مجدداً بسبب انعدام المقومات الخدمية”.
وبين أن “قرى متناثرة في ناحية السعدية وأخرى في حوض الندى، جنوبي قضاء بلدروز، لم تعد العائلات إليها لأسباب أمنية، فيما انتهى ملف قرى شمالي المقدادية مع استكمال عودة القرى الأخرى بعد تهيئة المقومات الخدمية والأمنية بالكامل”، مشيرا إلى أن “نحو 300 – 400 عائلة في ديالى ممنوعة من العودة بسبب مشاكل عشائرية، وخاصة في أطراف ناحيتي كنعان وبهرز شرق وجنوب شرق بعقوبة”، مؤكداً أن “المحافظة تعمل ببرنامج خدمي لإعادة المناطق النازحة المؤمنة والمستقرة”.
واكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان اليوم الخميس 22/6/2023 ، ضرورة انهاء ملف النازحين في العراق وعودتهم الى مناطقهم وتطبيق برامجهم في هذا الامر ، قائلا انه : “من المعيب جدا على الحكومة العراقية وجود ملف النازحين دون حل الى الان “.
وقال سليمان في تصريح صحفي تابعه المسرى ” ان اعدادا كبيرة من النازحين مازالوا في مخيمات النزوح ، وهذا الامر محزن وبات عقبة كبيرة امام الحكومة العراقية ، يجب تجاوزها بمعالجة ملف النازحين وعودتهم الى مناطقهم وتطبيق اتفاقية سنجار وانهاء هذا الملف الانساني الوطني الذي طال امده “.
واضاف ” في اليوم العالمي للنازحين والمهجرين ندعو الحكومة والقائمين على تطبيق العملية السياسية الى تطبيق البرامج الحكومية ومساعدتهم في العودة الى مناطقهم وانهاء معاناة النازحين في عموم العراق “.
وتابع ، ان” المسؤوليات الانسانية تحتم علينا ان نقوم بواجبنا الانساني تجاه هؤلاء النازحين ” ، مؤكدا ضرورة انهاء هذا الملف وعودة النازحين الى مناطقهم”.
وتمثل كيفية معاملة النازحين من حيث حصولهم على الغذاء والمأوى والخدمات الطبية وما إذا كانت حقوقهم في التمتع بهذه الحقوق الأساسية لا يتم انتهاكها، تمثل طليعة الأنشطة لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في إطار عمله بشأن حماية المدنيين.
ولا تزال آلاف الأسر العراقية تعيش في مختلف مخيمات النازحين بعد اجتياح داعش لمنازلهم ومناطقهم في حزيران 2014. وفي حين أن بعض النازحين قد عادوا إلى المناطق التي تمت استعادتها، ما زالت المخيمات تسجل توافد نازحينَ جُددٍ بمن فيهم نساءٌ وأطفال.
وفي إطار أنشطته الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للعراقيين، بمن فيهم النازحون، ينفذ مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي زياراتٍ منتظمةً إلى مخيمات النازحين ومواقع الفرز وغيرها من المواقع في المناطق المحرّرة، بما في ذلك محافظة نينوى، لمراقبة عودة النازحين الآمنة والطوعية والتأكد من معاملتهم بكرامة والإبلاغ عن أية انتهاكاتٍ في حال تم تحديدها.