توجه نيابي بطرح قانون “العفو العام” للقراءة الأولى، فيما تتصاعد الخلافات بشأنه منذ سنوات يبدو أنه لن يرى النور إلا بتوافق سياسي غير واضح في الأفق. حسب نواب وسياسيين ومراقبين
يؤكد النائب عن المكون الشيعي معين الكاظمي ، أن ” من النقاط المختلف عليها في القانون أن البعض يريد إعادة التحقيق مع 50 ألف محكوم، والبعض الآخر يرغب بإعادة تعريف المتهم (المشارك بالإرهاب)”.
وقال في حديث صحفي تابعه المسرى اليوم الخميس ( 25/7/2024) ، إن “هذه الأمور غير ممكنة في قانون جدلي كالعفو العام”، وأضاف، أن “جميع الكتل ترغب بإقرار قانون يعفو عن السجناء والمحكومين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، وهنالك الكثير منهم أتمّوا جزءاً كبيراً من محكوميتهم”.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، ” إن “قانون استبدال العقوبة بمبالغ مالية قد أوقف داخل البرلمان من قبل بعض الجهات والكتل السياسية (السنّية) التي تعتقد أن هذا القانون يؤثر في إقرار قانون العفو العام”.
وبين في تصريح صحفي طالعه المسرى اليوم الخميس ( 25/7/2024) ، ” أنه وفق رؤيته الشخصية والقانونية فإن الاعتراض السابق غير صحيح، وأن “القانونين يمكن أن يسيرا بالتوازي دون التأثير في بعضهما البعض”.
وأشار، إلى أن “البلد لا يمكن أن يبقى دون قوانين العفو أو استبدال العقوبات السالبة بمبالغ مالية”، موضحا أن “هناك أشخاصاً يستحقون فرصة العفو والخروج من السجن، خاصة أصحاب الجرائم البسيطة. ومع ذلك، فإن الخلاف السياسي الكبير بشأن شمول الجرائم الإرهابية بالعفو يظل العقبة الرئيسية”.
تابع الحديث ، أن “الإشكال في القانون ليس في العفو ذاته، بل في الجرائم المصنفة كإرهابية”، مستدركا ، أن “التعامل مع قانون العفو العام يتم بطريقة سياسية، مما يجعل التكهن بتمريره أمراً صعباً”.
ونبه المالكي إلى أن “المواقف ثابتة بعدم شمول المتورطين بالإرهاب والجرائم المالية والإدارية والسرقات وتجارة المخدرات سواء بالعفو أو الاستبدال”.
في الاثناء ، عد رئيس مجلس إدارة “شبكة العدالة للسجناء”، شوان صابر مصطفى رفض تشريع قانوني العفو الخاص أو العام، تدخلاً من السلطتين التنفيذية والتشريعية في أمور القضاء. وقال مصطفى في تصريح صحفي تابعه المسرى اليوم الخميس ( 25/7/2024) إن “الدستور نص على ضرورة الفصل بين السلطات، وتشريع القانونين يلغي تماماً ما جاء به الدستور”، مبيناً أنه “يمكن استحداث منصب (قاضي التنفيذ) الذي يزور السجون ويدرس أحوال السجناء، وبإمكانه إطلاق سراح أي سجين بدلاً من تشريع هذين القانونين”.