تصر لجنة الخدمات النيابية على عدم تمرير فقرة جباية خدمات الكهرباء والماء في حال إضافتها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة، محما خليل، في تصريح صحفي، من “الضروري تفعيل جباية الضرائب والتريث باستحصال قوائم الكهرباء والماء التي يجب أن تتوفر خدماتها بالكامل لسد حاجة المواطن، مطالبا بأن تكون هناك جدية بشأن هذه القضايا.
واضاف ، أن “الحكومة تسعى إلى تفعيل الجباية على خدمات الكهرباء والماء من أجل تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية”.
وأشار إلى، أن “اللجنة مع هذا التوجه لكونه واجباً دستورياً، إلا أن هذا التوجه غير مناسب في هذا الوقت وفي حال تمت إضافة فقرته في الموازنة العامة فسوف يتم رفضها”.