كشف المحلل السياسي رياض الوحيلي، ان سياسات النظام الصدامي البائد كانت السبب في اعادة الغبن الذي وقع على العديد من العوائل الكوردية والتركمانية وحتى العربية، على اعتبار ان النظام السابق قام باخذ اراضي بعض العرب وسلمها لعرب اخرين.
وقال الوحيلي خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “المادة 140 تعالج المشاكل في المناطق المتنازع عليها وفق مبدأ صحيح وبالتالي يمكن اعادة القانون بالشكل الذي يخدم المكونات في تلك المناطق وحتى لا تكون هناك نزاعات حقيقية بين المكونات، مضيفا ان المادة 140 هي الحل لما افرزه النظام السابق من مشاكل وحتى تتصحح الاوضاع بالشكل الصحيح”.
واوضح الوحيلي، ان”سبب عدم تطبيق الفقرة او المرحلة الاولى من القانون وهي التطبيع، يعود الى وجود مناكفات سياسية بين بعض الاطراف، كما وكان يجب ان تلحق ضمن الموازنة بنود تعويضية لجميع العوائل الوافدة والتي تقدر بـ 5 ترليون دينار وهو مبلغ كبير لم يبوب في الموازنات السابقة”.
وبشان اداء حكومة محمد شياع السوداني ودورها في حسم مسالة المادة 140، قال الوحيلي: إن “السوداني عازم الان على إعادة تشكيل لجنة من جديد من اجل تطبيع الأوضاع في الفقرة التي تتعلق بتعويض الوافدين والمزارع التي اخذت من الكورد واعطيت للعرب”.
وحول الاراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها بقرارات مجلس قيادة الثوة المنحل وقرار لجنة شؤون الشمال، اكد المحلل السياسي رياض الوحيلي، انه “كان هناك اتفاق بين تحالف ادارة الدولة على تطبيق المادة 140، معربا عن اعتقاده بان حكومة السوداني جادة في أن يكون هناك حل لمسالة المادة 140 وتطبيقها حتى ياخذ كل ذي حق حقه، خاصة ان هناك اراض للكورد اخذت ظلما وهناك حيف وغبن وقع عليهم من قبل النظام السابق ويجب ان تكون هناك جدية في تطبيق القانون والدستور، باعتبار ان المادة 140 هي مادة دستورية وهناك قرار للمحكمة الاتحادية رقم (71) لسنة 2019 والذي اعطى مشروعية للمادة 140 وتطبيقها مع الوزارات ذات العلاقة، سواء وزارة العدل او الداخلية وغيرها وبالتالي ارجاع الاراضي الى مالكيها الاصليين من الكورد والتركمان وحتى العرب”.
وبين الوحيلي، ان “هناك سجلات قديمة موجودة في التسجيل العقاري بكركوك تثبت مشروعية اوأحقية الكورد في الكثير من الأراضي ويجب ارجاع هذه الاراضي مهما كانت المعارضة من بعض القوى او الافراد او العرب وحتى التركمان، حتى يكون هناك نوع من التعايش والتفاهم وروح المواطنة بين جميع مكونات كركوك”.
واوضح، ان “المكونات متفقة على إعادة الأراضي لأصحابها وربما معارضة بعض القوى السياسية او الاشخاص او المتنفذين على هذه الاراضي التي اعطيت لهم قد يعارضون، ولكن بشكل عام فان جميع المكونات متفقة على اعادة الاراضي الى اصحابها حتى يشعر المواطن بان هناك انتماء حقيقي للوطن الذي اعاد له ارضه وحقوقه”.
وحول مسؤولية الحكومة عن تطبيق المادة 140، قال الوحيلي: إن “حل المادة 140 من مسؤولية الحكومة ولكن تحتاج لدعم حقيقي من القوى السياسية المنضوية تحت قبة البرلمان، حتى تستطيع تطبيق او تنفيذ كل بنود المادة 140، مضيفا انه كان هناك اتفاق قبل تشكيل حكومة السوداني بان يكون هناك حل جدي وحقيقي للمادة وهذا الاتفاق سوف يدعم حكومة السوداني لتنفيذ هذه المادة وهو نفسه (السوداني) عازم وجاد على تنفيذ المادة 140 بكل بنودها وفقراتها وهذا الدعم آت من دعم القوى السياسية له، سواء قوى الاطار التنسيقي او بقية القوى الكوردية وتحالف السيادة”.